'अफ्रीका को स्थायी सीट न मिलना ऐतिहासिक अन्याय, अब बदलना होगा ढांचा', गुटेरस का बड़ा बयान

81वीं महासभा के उद्घाटन सत्र में मंगलवार को अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद के पास पर्याप्त वैधता और प्रतिनिधित्व होना जरूरी है।

गुटेरस का यह बयान भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग से भी मेल खाता है। भारत सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के साथ स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने और विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की वकालत करता रहा है।

1945 की व्यवस्था अब बदली दुनिया से पीछेगुटेरस ने कहा कि सुरक्षा परिषद का ढांचा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में बनाया गया था। लेकिन उसके बाद दुनिया की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इसके बावजूद वैश्विक शासन की संस्थाएं अब भी काफी हद तक पुराने दौर की शक्ति-संरचना को ही दर्शाती हैं।

उन्होंने कहा कि इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण अफ्रीका है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय अफ्रीका का बड़ा हिस्सा औपनिवेशिक शासन के अधीन था। आज 55 देशों वाले इस महाद्वीप का सुरक्षा परिषद में कोई स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है।

गुटेरस ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि इस स्थिति को बदलना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दस्तावेज भी अफ्रीका के स्थायी प्रतिनिधित्व के अभाव को सुधार की प्रमुख मांग के रूप में दर्ज करते हैं।

बहुध्रुवीय दुनिया, पुरानी संस्थाएंगुटेरस ने कहा कि दुनिया साफ तौर पर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और इस बदलाव को पलटा नहीं जा सकता। उनके मुताबिक समस्या यह है कि वैश्विक संस्थाएं इस बदलती शक्ति-संरचना के अनुरूप खुद को ढाल नहीं पा रही हैं।

उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक विभाजन बढ़ रहा है, असमानताएं गहरी हो रही हैं और देशों के बीच भरोसा कमजोर पड़ रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया को एक साथ कई गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा है, सामूहिक कार्रवाई के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं पर दबाव भी बढ़ रहा है।