एंथनी एल्बेनीज ने आस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ, टोक्यो सम्मेलन में होंगे शामिल

सिडनी, रायटर। जापान की राजधानी टोक्यो में मंगलवार को होने वाले क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले एंथोनी अल्बनीज ने आस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। लेबर पार्टी के नेता अल्बनीज, देश के 31वें प्रधानमंत्री बने। एंथोनी अल्बनीज को गवर्नर-जनरल डेविड ने शपथ दिलाई। उनके साथ रिचर्ड मार्लेस ने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शनिवार को हुए चुनाव में लेबर पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्काट मारिसन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया।

हालांकि वोटों की गिनती खबर लिखे जाने जारी है। राजधानी कैनबरा में शपथ ग्रहण समारोह से पहले नवनियुक्त प्रधानमंत्री सिडनी पहुंचे। अपने गृहनगर में पहंुचकर अल्बनीज ने कहा कि 'मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व करना चाहता हूं जिसमें आशावाद और उम्मीद की वहीं भावना हो,जो आस्ट्रेलियाई लोगों को परिभाषित करती हो'। अल्बनीज के शपथ ग्रहण करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडन और जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने बधाई दी है।

आस्ट्रेलियाई पीएम प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए ग्रामीण जातीय अल्पसंख्यक यानि कि नान-एंग्लो सेल्टिक समुदाय का इकलौता उम्मीदवार बताया। खबर लिखे जाने तक प्रधानमंत्री चुनाव में लेबर पार्टी को 151 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 75 सीटें मिली हैं जोकि बहुमत से केवल एक कम है। वहीं, कंजरवेटिव पार्टी को 58 सीटें मिली हैं।

स्काट मारीसन का इस्तीफा

आस्ट्रेलिया में बीते करीब दस वर्षों से बना लिबरल पार्टी के शासन का सिलसिला टूट गया है और विपक्षी लेबर पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री स्काट मारीसन ने चुनाव में हार स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेबर पार्टी को सरकार बनाने में पर्यावरण सुधार के समर्थक निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिल सकता है।

ऑस्ट्रेलिया में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण

पिछले लगभग 10 सालों से ऑस्ट्रेलिया में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण महंगाई का मुद्दा रहा। ऑस्ट्रेलिया में महंगाई दर ने 32 साल का रिकॉर्ड स्तर पर है। महंगाई दर 5.1 प्रतिशत दर्ज की गई है। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मई को ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। पहले यह दर महज 0.1 प्रतिशत थी। जबकि एंथनी ने लोगों को घर देने को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने 'हेल्प टू बाय' स्कीम के तहत हाउसिंग फंड का वादा किया।