हांगकांग के नागरिकों के लिए सहायता की घोषणा कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई पीएम - सरकारी सूत्र

सिडनी, रायटर। ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन गुरुवार को हांगकांग के नागरिकों की सहायता के लिए उपायों की घोषणा कर सकते हैं, जिसमें वीजा और प्रत्यर्पण समझौते में बदलाव शामिल हैं, दो सरकारी सूत्रों ने रायटर को बताया।

सूत्रों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिज पायने ने पांच आईस सिक्योरिटी व्यवस्था में अपने समकक्षों के साथ हांगकांग पर रातोरात टेलीकांफ्रेंस की, जिसमें अमेरिका भी शामिल हुआ।

मॉरिसन ने पहले संकेत दिया है कि चीन के नए सुरक्षा कानून लागू करने के बाद हांगकांग के नागरिकों को वीजा देने में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन का अनुसरण कर सकता है।

ब्रिटिश ने उठाया बड़ा सवाल

ब्रिटिश विदेश सचिव डॉमिनिक रैब ने सवाल किया है कि क्या हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून लागू करने के कदम के बाद चीन पर अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को लेकर भरोसा किया जा सकता है? ब्रिटेन का कहना है कि यह कानून चीन को क्षेत्र सौंपने वाले ऐतिहासिक समझौते का उल्लंघन करता है।

रैब ने कहा कि यह भरोसे का विषय है और दुनिया भर के बहुत से देश यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीन अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करता है? अगर उन्हें हांगकांग पर अपनी बात रखने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो इस बात पर क्यों भरोसा किया जाए कि वे अपनी व्यापक अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाएंगे?

ब्रिटेन में चीन के राजदूत लियू शियाओमिंग द्वारा हांगकांग में नए सुरक्षा कानून पर टिप्पणी को चीन के आंतरिक मामलों में 'हस्तक्षेप' बताने के बाद रैब की यह टिप्पणी आई है। ब्रिटेन ने कहा है कि यह सुरक्षा कानून के परिणामस्वरूप खतरे का हवाला देते हुए हांगकांग के लाखों स लोगों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करेगा। यह कानून विशेष परिस्थितियों में वारंट के बिना संपत्तियों की छानबीन करने, संपत्तियों को जब्त करने का पुलिस को अधिकार देता है।

अमेरिका ने कानून और क्षेत्री की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार चीनी और हांगकांग के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रैब ने कहा कि ब्रिटेन ने इसपर विचार करने से इनकार नहीं किया है।

बता दें कि चीन ने हांगकांग के लिए एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है, जिसका विरोध अमेरिका के साथ कई अन्य देश भी कर रहे हैं। हांगकांग में भी चीन की इस दबंगई का विरोध हो रहा है। वहीं, जिन देशों ने चीन के इस कानून का विरोध किया, उनसे चीन के साथ रिश्ते खराब हो चले हैं। हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के लिए पुलिस को सख्त अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वे बिना वॉरंट के तलाशी ले सकते हैं। नए नियमों में संदिग्धों को शहर छोड़ने से रोक सकते हैं और इंटरनेट पर रोक लगाने समेत तमाम अन्य तरीके भी अमल में ला सकते हैं।

नए नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले संदिग्ध शख्स को अपने यात्रा दस्तावेज सौंपने होंगे, ताकि वह हांगकांग से बाहर न जा सके। इसके अलावा किसी भी शख्‍स क संपत्ति को सुरक्षा के लिए खतरे के आधार पर जब्त या कुर्क किया जा सकता है। मंचों और प्रकाशकों के साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी उन छपे या ब्रॉडकास्ट मेसेज को हटाने का आदेश दिया जा सकता है।