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मध्य पूर्व शांति योजना पर अमेरिका के साथ वार्ता के रिपोर्टों को फिलिस्तीन ने किया खारिज, कहा- नहीं बदला रूख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व शांति योजना (Mideast peace plan) पर अमेरिका के साथ वार्ता को लेकर इजरायली मीडिया रिपोर्टों को फिलिस्तीन ने खारिज कर दिया है।

By TaniskEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2020 07:57 AM (IST)Updated: Mon, 29 Jun 2020 07:57 AM (IST)
मध्य पूर्व शांति योजना पर अमेरिका के साथ वार्ता के रिपोर्टों को फिलिस्तीन ने किया खारिज, कहा- नहीं बदला रूख
मध्य पूर्व शांति योजना पर अमेरिका के साथ वार्ता के रिपोर्टों को फिलिस्तीन ने किया खारिज, कहा- नहीं बदला रूख

रामल्ला, आइएएनएस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व शांति योजना (Mideast peace plan) पर अमेरिका के साथ वार्ता को लेकर इजरायली मीडिया रिपोर्टों को फिलिस्तीन ने खारिज कर दिया है। फिलिस्तीनने अमेरिका के साथ किसी भी संपर्क से इन्कार कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबिल अबू रूडीनेह ने कहा कि फिलिस्तीनके रूख में वर्तमान अमेरिकी प्रशासन और इजरायल सरकार के संबंधों के कारण कोई बदलाव नहीं आया है।

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फिलिस्तीन f की आधिकारिक डब्लूएफए समाचार एजेंसी द्वारा प्रकाशित एक बयान के अनुसार अबू रूदीनेह ने इजरायल के कब्जा नीति के खिलाफ फिलिस्तीनी नेतृत्व के फैसले को दोहराया और कहा कि सभी योजनाओं को एक बार में या चरणों में लागू करने की योजना सिद्धांत का विषय है।  उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों, अरब शांति पहल और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा प्रस्तावित शांति योजना और दो-राज्य समाधान के सिद्धांत के आधार पर कोई भी संवाद होना चाहिए, जो इजरायल के कब्जे को समाप्त करता है और पूर्वी यरूशलेम के साथ अपनी राजधानी के रूप में फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की अनुमति देता है।

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार शनिवार की रात इजरायल के पब्लिक रेडियो ने बताया कि अब्बास ने प्रत्याशित योजना को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ के एक फोन कॉल को अस्वीकार कर दिया। साथ में यह भी कहा  कि अमेरिकी अधिकारियों ने फिलिस्तीनी नेतृत्व के साथ व्हाइट हाउस की बातचीत आयोजित करने के प्रयास में फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ गुप्त रूप से मुलाकात की।  

इजरायल की सरकार जॉर्डन घाटी सहित वेस्ट बैंक के 30 प्रतिशत से अधिक हिस्से को कब्जा करने की योजना बना रही है। इस क्षेत्र में कई इजरायली बस्तियों पर संप्रभुता लगाने की भी योजना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 जुलाई तक इन क्षेत्रों पर विस्तारवादी नीति को लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया।  


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