भूमि स्‍वामित्‍व नीति के खिलाफ चीनी-इंडोनेशियाइयों की लड़ाई को मिला समर्थन

जकार्ता, एजेंसी। भूमि स्‍वामित्‍व नीति के खिलाफ चीनी मूल के इंडोनेशियावासियों की लड़ाई को समर्थन मिला है। 39 व्‍यक्तियों और संस्‍थानों ने एक साझा बयान में योग्‍यकर्ता गवर्नर से 'गैर' इंडोनेशियाई लोगों के लिए भूमि स्‍वामित्‍व पर वहां के एक क्षेत्रीय प्रमुख के निर्देश को रद करने का आह्वान किया है।

बता दें कि 1975 में जारी किए गए एक निर्देश के कारण योग्‍यकर्ता में चीनी-इंडोनेशियाई लोगों के लिए भूमि पर स्‍वामित्‍व निषेध है। नीदरलैंड में यूट्रेक्‍ट स्‍कूल ऑफ लॉ के छात्र अवलुदीन मारवान ने कहा कि वह योग्‍यकर्ता में चीनी-इंडोनेशियाइयों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्‍योंकि प्रेसिडेंशियल इंस्‍ट्रक्‍शन No.26/1998 के अनुसार, 'नॉन-नेटिव' को सरकार के फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल होने की इजाजत नहीं है।

मारवान ने 'जकार्ता पोस्‍ट' से बातचीत में कहा कि हम योग्‍यकर्ता गवर्नर का इंतजार कर रहे हैं, जो अपनी बुद्धिमता के लिए विख्‍यात हैं। इसके साथ ही मारवान ने अपील की कि कृपया सभी योग्‍यकर्ता निवासियों के साथ एक समान व्‍यवहार किया जाए।

इंडोनेशिया में अल्‍पसंख्‍यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा पर अपने शोध के दौरान मारवान ने इस संबंध में सबूत पाए जाने का दावा किया कि योग्‍यकर्ता में स्‍टेट लैंड एजेंसी के अधिकारियों ने 1975 के एक क्षेत्रीय प्रमुख के निर्देश के कारण चीनी-इंडोनेशियाइयों को भूमि स्‍वामित्‍व के हस्‍तांतरण प्रक्रिया को शुरू नहीं किया।

मारवान ने कहा कि वे लगातार निर्देश का पालन कर रहे हैं, जबकि इस तरह के भेदभाव वाले कदमों को जारी रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्‍य नहीं हैं।