आइसीजे ने UNHRC से कहा, चीन के खिलाफ हो कार्रवाई, कोरोना फैलाने के लिए मुआवजे की मांग

जिनेवा, एएनआइ। दुनियाभर में जानलेवा कोरोना वायरस फैलाकर मानवता के खिलाफ जघन्य अपराध करने के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट (ICJ) ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से चीन के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है। लंदन स्थित आइसीजे के प्रेसीडेंट और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन आदिश सी. अग्रवाल ने शिकायत दाखिल करके यूएनएचआरसी से तत्काल दखल देने और चीन को दुनिया खासकर भारत को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देने की मांग की है।

सुपरपावर बनने के लिए चीन ने रची साजिश

शिकायत में कहा गया है कि कोरोना वायरस का प्रसार रोक पाने में चीन सरकार की निष्कि्रयता की वजह से दुनियाभर में मंदी, खरबों डॉलर का नुकसान, भारत और दुनिया में करोड़ों कामगारों की बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई है। अग्रवाल ने संयुक्त राष्ट्र का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराया है कि डब्लूएचओ ने चीन सरकार की साजिश की वजह से कोविड-19 को महामारी करार दिया है। चीन की इस साजिश का मकसद जैविक युद्ध के जरिये खुद को सुपरपावर के तौर पर स्थापित करना और डब्लूएचओ एवं शेष दुनिया को अलर्ट नहीं करके अन्य देशों को कमजोर करना है।

चीन ने दुनियाभर में कारोबार ठप किया

आइसीजे प्रेसीडेंट ने आगे कहा, 'चीन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है और दुनियाभर में कारोबार को बिल्कुल ठप कर दिया है। कोरोना वायरस के प्रसार के बारे में जानकारी देने में पारदर्शिता का अभाव और लगातार गुमराह करने वाले बयानों ने पूरी विश्व बिरादरी के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया लिहाजा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 21 के तहत तत्काल हस्तक्षेप करके चीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।'

आखिर चीन के सभी प्रांतों में क्यों नहीं फैला कोरोना

आदिश अग्रवाल के मुताबिक, यह अभी भी रहस्य है कि चीन के सभी प्रांतों में कोरोना वायरस कैसे नहीं फैला, लेकिन उसी समय यह दुनिया के सभी देशों में फैल गया। उन्होंने कहा, 'ऐसे शक्तिशाली और जानलेवा वायरस के विकास का मकसद अभी भी रहस्य है। हालांकि इस बात के ठोस सुबूत हैं कि चीन सरकार का इरादा इसका इस्तेमाल करके दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने का है।'