दुनिया की चेतावनी दरकिनार कर चीन ने हांगकांग सुरक्षा कानून का मसौदा पारित किया

बीजिंग, एपी। चीन की विधायिका ने गुरुवार को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बिल का मसौदा पारित किया जिसकी अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र के कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने के रूप में आलोचना की गई है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी ने अपराध की चार श्रेणियों को कवर करने वाले बिल की समीक्षा की। इनमें उत्तराधिकार, राज्य की शक्ति की समाप्ति, स्थानीय आतंकी गतिविधि और विदेशी या बाहरी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है।

इन अपराधों की परिभाषा या लागू दंडों पर कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कानून को अंतिम रूप में कब पारित किया जाएगा। हालांकि, बीजिंग ने बार-बार कहा है कि आलोचना के बावजूद आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प है। हांगकांग की अपनी विधायिका स्थानीय लोगों के जोरदार विरोध के कारण इस तरह का कानून बनाने में असमर्थ थी। इसीलिए चीन को राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून बनाना पड़ा। आलोचकों का कहना है कि यह मुक्त भाषण और विपक्षी राजनीतिक गतिविधियों को गंभीर रूप से सीमित कर सकता है।

चीन ने पिछले साल इस क्षेत्र में व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शनों और कभी-कभी हिंसक विरोधी प्रदर्शनों का सामना किया है। इसे बीजिंग ने देश के बाकी हिस्सों से हांगकांग को विभाजित करने के लिए एक खतरनाक अभियान के रूप में देखा। अमेरिका ने कहा है कि यदि कानून पारित हो जाता है तो वह कुछ विशेषाधिकारों को वापस ले लेगा, जो उसने ब्रिटेन द्वारा हांगकांग को चीन को सौंपते समय दिया था।

उल्‍लेखनीय है कि जी-7 सदस्‍य देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्‍त बयान जारी कर चीन से हांगकांग पर राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। संयुक्‍त बयान में कहा गया था कि प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय सुरक्षा कानून 'वन कंट्री, टू सिस्‍टम' सिद्धांत के लिए गंभीर रूप से खतरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि ने अपने बयान में कहा था कि यह उस प्रणाली को खतरे में डाल देगा जिसने हांगकांग को फलने फूलने का बेहतरीन मौका दिया है।