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हांगकांग की जनता को नोबेल के लिए नामित करने से भड़का चीन, दी चेतावनी

नार्वे की लिबरल पार्टी की सांसद गुरी मेलबी ने साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हांगकांग के लोगों को नामित किया है।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Thu, 17 Oct 2019 06:28 PM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2019 06:50 PM (IST)
हांगकांग की जनता को नोबेल के लिए नामित करने से भड़का चीन, दी चेतावनी
हांगकांग की जनता को नोबेल के लिए नामित करने से भड़का चीन, दी चेतावनी

बीजिंग, एएफपी। अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हांगकांग की जनता को नामित किए जाने से चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि विदेशी सरकारें हमारे मामलों में दखल ना दें। नार्वे की लिबरल पार्टी की सांसद गुरी मेलबी ने साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हांगकांग के लोगों को नामित किया है।

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चीन का स्वायत्तशासी क्षेत्र हांगकांग पिछले कई महीनों से लोकतंत्र समर्थकों के विरोध प्रदर्शनों से प्रभावित है। चीन ने हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और दंगों के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने गुरुवार को यहां कहा, 'हांगकांग का मामला पूरी तरह चीन का आंतरिक मसला है। इसमें किसी विदेशी सरकार या लोगों को दखल देने का अधिकार नहीं है।'

इससे पहले नार्वे की सांसद मेलबी ने अपनी ट्विटर पोस्ट में कहा था, 'मैंने हांगकांग की जनता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है क्योंकि वे अभिव्यक्ति की आजादी और बुनियादी लोकतंत्र के लिए रोजाना अपनी जिंदगी और सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं।'

चार माह से अशांत है हांगकांग

हांगकांग में पिछले चार माह से अशांति का दौर चल रहा है। लोकतंत्र के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों में अब तक लाखों लोग हिस्सा ले चुके हैं। साल 1997 में ब्रिटेन से चीन के नियंत्रण में आने के बाद से हांगकांग में यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है।

US सीनेट में हांगकांग लोकतंत्र बिल पारित, चीन ने दी चेतावनी

गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की मांग वाले एक विधेयक को पारित कर दिया। इसका उद्देश्य उस क्षेत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा करना है। इस कदम पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम बिल अब सीनेट में जाएगा।

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