Move to Jagran APP

हांगकांग के दस हजार लोगों को देगा ऑस्ट्रेलिया स्थायी निवास का मौका, पास करनी होंगी जरूरी परीक्षाएं

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि वह देश में रह रहे हांगकांग के लगभग दस हजार नागरिकों को वीजा खत्म होने के बाद स्थायी निवास के लिए आवेदन करने का एक मौका देगा।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sun, 12 Jul 2020 03:55 PM (IST)Updated: Sun, 12 Jul 2020 03:55 PM (IST)
हांगकांग के दस हजार लोगों को देगा ऑस्ट्रेलिया स्थायी निवास का मौका, पास करनी होंगी जरूरी परीक्षाएं
हांगकांग के दस हजार लोगों को देगा ऑस्ट्रेलिया स्थायी निवास का मौका, पास करनी होंगी जरूरी परीक्षाएं

सिडनी, एपी। ऑस्ट्रेलियाई सरकार (Australian government) ने कहा है कि वह देश में रह रहे हांगकांग के लगभग दस हजार नागरिकों को वीजा खत्म होने के बाद स्थायी निवास के लिए आवेदन करने का एक मौका देगा। इससे पहले ब्रिटेन ने भी ऐसा ही एलान किया था, जिससे चीन को मिर्ची लगी थी। बता दें कि कोरोना को लेकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही चीन को कटघरे में खड़ा कर चुका है। देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरीसन (Prime Minister Scott Morrison) की सरकार का मानना है कि अर्धस्वायत्त क्षेत्र हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने से लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।

prime article banner

कार्यवाहक आव्रजन मंत्री एलन टुडगे ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन टीवी को रविवार को बताया, 'इसका मतलब यह है कि हांगकांग के पासपोर्ट धारकों को अन्य जगहों पर जाने के लिए विकल्प तलाशने होंगे और इसीलिए हमने अपना अतिरिक्त वीजा विकल्प उनके सामने रखा है। उन्होंने कहा कि स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए आवेदकों को चरित्र परीक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षा और इसी प्रकार की अन्य परीक्षाएं पास करनी होंगी। आव्रजन मंत्री ने कहा कि स्थाई निवासी बनने के लिए आवेदन करना जरूरी होगा।

अगर आप एक बार स्थायी निवासी बन गए तो इससे नागरिकता पाने का रास्ता आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा, 'अगर लोगों का वास्तव में उत्पीड़न हो रहा है और वह इसे साबित कर देते हैं तो वह मानवीय आधार पर मिलने वाले वीजा में से एक के लिए आवेदन कर सकते हैं। मॉरीसन ने पिछले सप्ताह एलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि समाप्त कर दी है और हांगकांग के नागरिकों का वीजा दो से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया गया है। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि केनबरा द्वारा उठाए गए इस कदम के जवाब में उसके अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.