निर्वासन नियम बहाली पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की रोक, इमिग्रेशन जजों का विवेकाधिकार खत्म रहने का रास्ता साफ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और रिपब्लिकन शासन वाले टेक्सास के बीच हुए इस समझौते को चुनौती देने वालों ने इसे “गंभीर मिलीभगत” बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बाल्टिमोर, न्यू हेवन और कोलंबस के साथ इमिग्रेशन राइट्स ऑर्गनाइजेशन सेंट्रो लीगल दे ला रासा की आपातकालीन याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ताओं ने मुकदमे की सुनवाई जारी रहने तक समझौते पर रोक लगाने और बाइडन प्रशासन के समय लागू नियम को बहाल करने की मांग की थी। अदालत ने अपने एक वाक्य के आदेश में फैसले की वजह नहीं बताई।

किसी न्यायाधीश ने असहमति भी दर्ज नहीं की।‘प्रशासनिक रूप से मामला बंद करने’ की प्रक्रिया के तहत आव्रजन न्यायाधीश कुछ निर्वासन मामलों को अस्थायी रूप से सुनवाई की सूची से हटा सकते थे। इसका इस्तेमाल तब होता था, जब कोई आव्रजक मानवीय संरक्षण, वीजा या देश में रहने का अन्य कानूनी दर्जा पाने की कोशिश कर रहा हो।

इसका उद्देश्य लंबित मामलों का बोझ घटाना और उचित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना था। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इस व्यवस्था से निर्वासन वर्षों तक टल सकता था। 2024 में बाइडन प्रशासन ने नियम को फिर औपचारिक रूप दिया था।

अप्रैल 2025 में ट्रंप प्रशासन ने इसका बचाव नहीं करने की घोषणा की।टेक्सस के अटार्नी जनरल केन पैक्सटन ने जून में नियम को चुनौती देते हुए मुकदमा किया।

उनका कहना था कि इससे अवैध रूप से रह रहे आव्रजकों को प्रभावी रूप से आम माफी मिलती है। मुकदमा दायर होने के दिन ही संघीय सरकार और टेक्सस समझौते पर सहमत हो गए। न्यायाधीश रीड ओ’कानर ने इसे मंजूरी देकर नियम पर देशव्यापी रोक लगा दी।