H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस के प्रस्ताव पर बबाल, अमेरिका के 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने खोला मोर्चा

उनका तर्क है कि यह कदम गैर-कानूनी है और इससे शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्सों की कमी और बढ़ जाएगी। इस कदम को अमेरिकी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह मामला उन भारतीय पेशेवरों और अमेरिकी कंपनियों के लिए अहम है जो कुशल कर्मचारियों की भर्ती के लिए एच-1बी प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।

आलोचकों का कहना है कि यह नया शुल्क केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर उन अमेरिकी संस्थानों पर पड़ेगा जो शिक्षकों, डॉक्टरों और नर्सों की कमी से जूझ रहे हैं।

यह नियम स्थानीय और राज्य स्तर के संस्थानों के लिए कुशल विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करना लगभग असंभव बना देगा, जिससे सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य और बुनियादी शिक्षा व्यवस्था चरमरा सकती है।

विदेशी प्रतिभाओं के मानवीय और सामाजिक योगदान को रेखांकित करते हुए वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल जे जोन्स ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एच-1बी पेशेवर हर सरकारी प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर 'अमेरिकन ड्रीम' को जीने आते हैं।

"वे केवल कागजों पर दर्ज कुछ नाम नहीं हैं, बल्कि वे हमारे शिक्षक, डॉक्टर, नर्स और देखभाल करने वाले हैं। वे हमारे पड़ोसी, मित्र और परिवार का हिस्सा हैं।"

जोन्स ने आरोप लगाया कि प्रशासन समुदायों पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों के प्रति पूरी तरह उदासीन है और अपने कार्यकारी अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। इस 22 राज्यों के गठबंधन में वर्जीनिया के अलावा कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, इलिनाय, न्यू जर्सी, वाशिंगटन और कोलंबिया जैसे प्रमुख राज्य शामिल हैं।

(समाचार एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)