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यूरोप को ट्रंप का अल्टीमेटम, बोले- अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स लगाया तो हम लगाएंगे 100% टैरिफ

Published: Sat, 27 Jun 2026 02:02 AM (IST)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को धमकी दी कि अगर कोई देश अमेरिकी कंपनियों की डिजिटल सेवाओं पर टैक्स ...और पढ़ें

अमेरिकी कंपनियों की डिजिटल सेवाओं पर टैक्स लगाने वालों पर लगाएंगे 100 प्रतिशत टैरिफ : ट्रंप (फोटो- रॉयटर)

अमेरिकी कंपनियों की डिजिटल सेवाओं पर टैक्स लगाने वालों पर लगाएंगे 100 प्रतिशत टैरिफ : ट्रंप (फोटो- रॉयटर)

HighLights

  1. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दी चेतावनी

  2. कहा, कुछ यूरोपीय देश इस तरह का टैक्स लगाने के बेहद करीब

रॉयटर, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को धमकी दी कि अगर कोई देश अमेरिकी कंपनियों की डिजिटल सेवाओं पर टैक्स लगाएगा, तो उस देश से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा, कई यूरोपीय देश अमेरिकी कंपनियों की डिजिटल सेवाओं पर टैक्स लगाने पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें से कुछ देश ऐसा करने के बेहद करीब हैं। जो भी देश ऐसा टैक्स लगाएगा, उस पर अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी सामानों पर तत्काल 100 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि नया टैरिफ अमेरिका के साथ हुए किसी भी व्यापार समझौते को रद कर देगा, चाहे वह लागू व हस्ताक्षरित हुआ हो अथवा नहीं।

पिछले सप्ताह जी-7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात से कुछ घंटे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि फ्रांस ट्रंप के दबाव में नहीं झुकेगा और अमेरिकी की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों पर लगाए गए डिजिटल टैक्स को खत्म नहीं करेगा।

वहीं, ट्रंप ने फ्रांस में शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले चेतावनी दी थी कि अमेरिका के पास 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पेरिस की ओर से डिजिटल टैक्स समाप्त नहीं करने पर फ्रांसीसी वाइन पर टैरिफ लागू होंगे।

गौरतलब है कि फ्रांस ने 2019 से उन कंपनियों की डिजिटल सेवाओं से होने वाली आय पर तीन प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिनकी देश में आय 2.5 करोड़ यूरो से अधिक और विश्व स्तर पर 75 करोड़ यूरो से अधिक है।

एकतरफा अनुचित कदमों का तुरंत देंगे जवाब : ईयू

ट्रंप की धमकी के जवाब में यूरोपीय संघ (ईयू) ने शुक्रवार को कहा कि ईयू और उसके सदस्य देशों को आर्थिक गतिविधियों को रेगुलेट करने का संप्रभु अधिकार है।

संघ एकतरफा अनुचित कदमों का तुरंत जवाब देगा, लेकिन जी-7 समझौतों के अनुरूप वैश्विक समाधान के लिए भी तैयार रहेगा। साथ ही कहा कि कोई भी टैक्स भेदभाव-रहित होता है और सभी बड़ी कंपनियों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे कहीं की भी हों।