ट्रंप के नए टैरिफ को फिर से कोर्ट में चुनौती, कानूनी मोर्चे पर बढ़ा संघर्ष

छोटे व्यवसायों व राज्यों द्वारा व्यापक कानूनी विरोध
न्यूयार्क स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। लिबर्टी जस्टिस सेंटर की चेयर सारा अल्ब्रेक्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "जब तक प्रशासन कानूनों का दुरुपयोग करता रहेगा, हम उन्हें चुनौती देते रहेंगे।"

छोटे व्यवसायों और विभिन्न राज्यों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ठोस सबूत के केवल राजनीतिक मंशा से ये टैरिफ थोपे हैं।

व्यापारिक आक्रामकता और अनिश्चितता का दौर
दो साल से जारी आर्थिक झटकों और अदालती हार के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप उच्च टैरिफ को घरेलू उद्योगों की रक्षा, अमेरिकी निवेश आकर्षित करने और सहयोगियों पर दबाव बनाने का सबसे प्रभावी हथियार मानते हैं।

यदि प्रशासन इस कानूनी जंग में हारता है, तो उसे वसूला गया सारा राजस्व वापस करना पड़ सकता है। फिर भी, व्हाइट हाउस अपनी आक्रामक व्यापार नीति पर पूरी तरह कायम है, जिससे व्हाइट हाउस और अदालतों के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है।