ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट 'गोल्डन डोम': दुर्लभ धातुओं के खजाने पर रूस-चीन की नजर, ग्रीनलैंड समझौते से कैसे बिगड़ा गणित?

बड़ी बात यह है कि इस समझौते से केवल ट्रंप को ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर स्थाई नियंत्रण ही नहीं मिला है, बल्कि चीन और रूस की घेराबंदी के लिए मास्टरस्ट्रोक माने जाने वाला यह समझौता अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को पूरी तरह से बदलने की ताकत भी रखता है।

अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस एक समझौते से वैश्विक कूटनीति की पटल से लेकर महायुद्धों तक कैसे प्रभावित हो सकते हैं? दूसरी बड़ी बात आखिर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ अमेरिका के इस समझौते से रूस और चीन चिंता में क्यों है? इतिहास क्या कहता है, भूगोल का तर्क क्या है? आइए हम आपको बताते हैं...

अपने पोस्ट में ट्रंप ने इसे एक ऐसा समझौता बताया है जिसका कोई अंत नहीं है और जो अमेरिका को बिना किसी लागत के मिला है। इसके तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी एक बड़ी सैन्य उपस्थिति विकसित करेगा।

डेनमार्क ने तो साफ कर दिया अपना स्टैंड

हालांकि दूसरी ओर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने साफ किया है कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड पर संप्रभुता नहीं मिली है। यह मुख्य रूप से आर्कटिक और उत्तर अटलांटिक क्षेत्र की साझा सुरक्षा को मजबूत करने और ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करने वाला अरेंजमेंट है।

अच्छा, बात अब अगर वर्तमान स्थिति की करें तो यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अमेरिका के पास 1951 की एक संधि के तहत पहले से ही इस द्वीप पर सैन्य ठिकाने और ओवरफ्लाई अधिकार प्राप्त हैं। दूसरी ओर इस नए समझौते के दस्तावेजों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

अहम बात यह है कि रूस से अमेरिका की ओर लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों का सबसे छोटा रास्ता उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर गुजरता है और ग्रीनलैंड ठीक उसी रास्ते के नीचे स्थित है, जो कि अब अमेरिका के लिए बड़ा हथियार बनने वाला है। 

दूसरी अहम बात यह भी है कि आर्कटिक सर्कल में स्थित यह बेस, जिसे पहले 'थ्यूले' कहा जाता था...पहले से ही रूस और चीन की मिसाइल गतिविधियों पर पैनी नजर रखने में अहम भूमिका निभा रहा है।

रूस और चीन चिंता में क्यों है?

कुल मिलाकर इस समझौते का दूसरा और सबसे कड़ा पहलू यही है कि अमेरिका के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों रूस और चीन को आर्कटिक से पूरी तरह बाहर रखना है।

अब ये आसान इसलिए हो गया है, क्योंकि नए समझौते के तहत कोई भी अमेरिकी विरोधी देश ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा नहीं बना सकता, सेना तैनात नहीं कर सकता और न ही कोई संवेदनशील निवेश कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब चीन की कोई भी कंपनी बिना अमेरिकी अनुमति के ग्रीनलैंड के किसी बंदरगाह या खदान में हिस्सेदारी नहीं खरीद पाएगी।