'हर देश के साथ युद्ध नहीं लड़ रहा US', ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की दो टूक; 7 Points

राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं

अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने एक ऐसे कानून का इस्तेमाल किया जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति के लिए बनाया गया है। लेकिन इस मामले में इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने के लिए स्पष्ट संसदीय मंजूरी जरूरी थी।

अदालत की सख्त टिप्पणी

• अदालत ने कहा कि इतनी व्यापक और ऐतिहासिक रूप से बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस से स्पष्ट अनुमति दिखानी चाहिए थी।
• सरकार ने भी माना कि शांति काल में राष्ट्रपति के पास अपने आप टैरिफ लगाने का कोई स्वाभाविक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है।
• अदालत ने यह भी नोट किया कि सरकार ने इन टैरिफ को राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों के तहत भी सही ठहराने की कोशिश नहीं की।

• सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, 'आखिरकार अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध में नहीं है।'
• अदालत ने कहा कि जिन टैरिफ को चुनौती दी गई है, वे सीमा, राशि और अवधि तीनों ही मामलों में बिना किसी बंधन के हैं।
• फैसले में यह भी कहा गया कि जब कांग्रेस टैरिफ लगाने की शक्ति देती है, तो वह स्पष्ट शब्दों और सावधानीपूर्वक तय सीमाओं के साथ देती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया था।

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