Move to Jagran APP

राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद को टैक्स रिटर्न का ब्योरा देने से किया इन्कार, कोर्ट में जा सकते हैं डेमोक्रेट्स

व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीते छह साल के टैक्स रिटर्न का ब्योरा तयसीमा तक देने से इन्कार कर दिया है। 1970 के बाद से देश के सभी राष्ट्रपति इसका ब्योरा देते आए हैं।

By TaniskEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 07:30 PM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2019 07:30 PM (IST)
राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद को टैक्स रिटर्न का ब्योरा देने से किया इन्कार, कोर्ट में जा सकते हैं डेमोक्रेट्स
राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद को टैक्स रिटर्न का ब्योरा देने से किया इन्कार, कोर्ट में जा सकते हैं डेमोक्रेट्स

वाशिंगटन, एएफपी । व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीते छह साल के टैक्स रिटर्न का ब्योरा अमेरिकी संसद के समक्ष रखने की समयसीमा को मानने से इन्कार कर दिया है। ऐसी अटकलें है कि इस मामले को लेकर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप को कोर्ट में खींच सकती है।

loksabha election banner

ट्रंप अपनी वित्तीय जानकारी उजागर न करने का दे चुके हैं संकेत
संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की 'वेज एंड मीन्स कमेटी' के अध्यक्ष रिचर्ड नील ने ट्रंप की कंपनियों और उनके निजी टैक्स रिटर्न का विवरण देने के लिए इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (आइआरएस) को 10 अप्रैल की समयसीमा दी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दिया गया था। लेकिन ट्रंप अपनी वित्तीय जानकारी उजागर नहीं करने का संकेत दे चुके हैं। उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान भी कहा था कि जब तक उन पर आइआरएस की जांच चल रही है वह अपने टैक्स रिटर्न का विवरण नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि कानूनी रूप से बाध्य नहीं होने पर भी 1970 के बाद से देश के सभी राष्ट्रपति अपने टैक्स रिटर्न का ब्योरा देते आए हैं।

कई गंभीर संवैधानिक सवाल भी खड़े हुए
व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव होगन गिडली ने कहा, 'इस मामले में राष्ट्रपति का रुख स्पष्ट है। जांच खत्म होने के बाद वह इस बारे में जरूर सोचेंगे। फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नही है।' वहीं वित्त मंत्रालय कमेटी द्वारा की गई इस मांग की समीक्षा कर रहा है। इस मामले में कई गंभीर संवैधानिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। छह मई तक वह अपना आखिरी निर्णय सुना देगा कि कमेटी की मांग को पूरा किया जाना है या नहीं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि ट्रंप प्रशासन कमेटी की मांग का अनुपालन नहीं करता है तो उस पर मुकदमा किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.