‘बेमतलब की ट्रेड वॉर’ से अमेरिकी परिवारों पर बढ़ेगा बोझ, ट्रंप की सीनेट में आलोचना

सीनेटर एमी क्लोबुचर, क्रिस कून्स, पैटी मरे, जीन शाहीन और एलिसा स्लाटकिन ने बुधवार को जारी संयुक्त बयान में कहा कि जिन राज्यों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कनाडा के साथ व्यापार पर काफी निर्भर है। उनके मुताबिक कनाडा अमेरिका का अहम व्यापारिक साझेदार और कई अमेरिकी राज्यों का प्रमुख निर्यात बाजार है।

सीनेटरों ने कहा कि कनाडा के साथ अमेरिका के संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों ने दशकों से रक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में साथ काम किया है। ऐसे में व्यापारिक विवाद को बढ़ाने से दोनों देशों को नुकसान हो सकता है।

ऑटोमोबाइल, विमान और मशीनरी बनाने वाले उद्योगों पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई गई है। उन्होंने कहा कि दूध, कपड़े और कागज जैसे उत्पादों के लिए भी अमेरिकी ग्राहकों को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

सीनेटरों ने दावा किया कि कुछ राज्यों में ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिकी परिवारों को पहले ही 5,000 डालर तक का नुकसान हुआ है। हालांकि, उनके बयान में इस आंकड़े तक पहुंचने का तरीका नहीं बताया गया है।

कनाडा पर और पाबंदियों की तैयारी

यह विवाद कनाडा की ओर से करीब 20 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात पर जवाबी टैरिफ लगाने के बाद और बढ़ा है।

व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा के कदमों में स्टील, डेयरी और कृषि उपकरण जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने 1930 के टैरिफ कानून की धारा 338 के तहत पांच आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इनके तहत कनाडा के कुछ शराब वाले पेय, डेयरी उत्पादों और अन्य सामानों पर आयात रोक लगाई जाएगी, जिन पर पहले से 50 प्रतिशत टैरिफ लागू है। यह रोक 29 सितंबर से प्रभावी होगी।

वहीं रॉक साल्ट और सीमेंट को सूची से हटाया गया है, जबकि आल-टेरेन वाहन और कुछ डेयरी उत्पादों को इसमें जोड़ा गया है। ये बदलाव 15 सितंबर से लागू होंगे।

सीनेटरों ने चेतावनी दी कि लगातार बढ़ता व्यापार तनाव कनाडा समेत अमेरिकी सहयोगियों को चीन जैसे दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

क्लोबुचर सहित कुछ सांसद टैरिफ वापस लेने की मांग वाला कानून भी ला चुके हैं। प्रस्तावित ‘ट्रेड रिव्यू एक्ट’ के तहत नए टैरिफ लागू करने के लिए 60 दिनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी।