भारी ट्रकों और बसों के निर्यात पर नए अमेरिकी टैरिफ लागू, व्हाइट हाउस ने बताई वजह

व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि सूचीबद्ध उत्पादों पर इन टैरिफ के अलावा और किसी तरह का अतिरिक्त या सेक्टोरल टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि स्टील, एल्युमिनियम, कापर, आटोमोबाइल और आटोमोबाइल पार्ट और लकड़ी पर लागू होता है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड एक्सपैंशन एक्ट, 1962 के तहत विभिन्न श्रेणियों के सामानों पर टैरिफ लगाने की संभावना तलाशी थी, ताकि घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके और अमेरिका का फायदा उठानेवाले देशों को दंडित किया जा सके।

ट्रकों को मिलेगी रेसीप्रोकल टैरिफ से छूट

व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी की सैन्य तैयारी, आपात प्रतिक्रिया क्षमताओं और आर्थिक गतिविधि के लिए जरूरी ढांचा तैयार करने के लिए ये कदम आवश्यक है। ट्रकों को अलग-अलग ''पारस्परिक'' शुल्कों से छूट दी जाएगी, जिनकी दरें व्यापारिक साझेदारों के अनुसार अलग-अलग होंगी।

बता दें कि 37 हजार कंपनियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले अमेरिकी ट्रकिंग एसोसिएशन ने मई में ट्रंप प्रशासन से अपील की थी कि ट्रकों पर टैरिफ न लगाया जाए। इससे विनिर्माण, डीलर और मोटर कैरियर सेवाओं पर असर पड़ सकता है। नई टैरिफ व्यवस्था के तहत अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता (यूएसएमसीए) के मानकों पर खरा उतरनेवाले ट्रकों को 25 प्रतिशत टैरिफ देना होगा, बशर्ते उनमें एक भी अमेरिकी सामग्री इस्तेमाल न हुई हो।

इसके अतिरिक्त, ट्रक कलपुर्जों को अमेरिका में टैरिफ मुक्त प्रवेश मिलेगा, बशर्ते वाणिज्य विभाग उनके गैर अमेरिकी सामग्री होने की पुष्टि करे। अमेरिकी ओवरसीज बैंक ने एक विश्लेषण में पाया था कि 70 प्रतिशत से ज्यादा भारी ट्रक मेक्सिको से आयात किए जाते हैं, जबकि 20 प्रतिशत कनाडा से आते हैं। व्यापार दबाव से मेक्सिको पर असर पड़ा है। अमेरिका को निर्यात होनेवाले ट्रकों में 26 प्रतिशत की कमी आई है।

(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)