भारतीय महिलाओं ने कार्य परमिट में देरी के लिए अमेरिका नागरिकता सेवाओं के खिलाफ दायर किया मुकदमा

वॉशिंगटन, पीटीआइ। एक भारतीय महिला ने काम के परमिट जारी करने में कथित देरी के लिए अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें अधिकारियों पर कम से कम 75,000 गैर-पंजीकृत रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों के बैकलॉग पर बैठने का आरोप लगाया गया है।

 रंजीता सुब्रमण्या, जो एच -4 बी वीजा पर हैं और उनके पति विनोद सिन्हा एच -1 बी वर्क वीजा पर हैं, ओहियो में एक संघीय अदालत के समक्ष दायर एक मुकदमे में कहा गया है कि उनके आवेदन में उनके एच -4 स्टेटस और रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज का विस्तार किया गया है। (ईएडी) को 7 अप्रैल को मंजूरी दी गई थी, उसने आज तक कार्य प्राधिकरण कार्ड प्राप्त नहीं किया। मुकदमे में उसके वकील रॉबर्ट एच कोहेन ने कहा कि इससे भी बदतर, उसके नियोक्ता ने उसे सूचित किया है कि अगर वह 9 अगस्त, 2020 तक रोजगार प्राधिकरण का सबूत नहीं देती है, तो वह अपनी नौकरी खो देगी।

H-4 वीजा अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) द्वारा H-1B वीजा धारकों के परिवार के सदस्यों को जारी किया जाने वाला वीजा है। H-4 वीजा पर जीवनसाथी EAD के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में, USCIS ने कहा कि उसने सुरक्षित दस्तावेज़ों को प्रिंट करने की अपनी क्षमता को कम कर दिया है, जैसे कार्य परमिट और स्थायी निवास कार्ड, तीसरे पक्ष की कंपनी के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने के बाद जो पहले कार्ड मुद्रित करता था।

यह देखते हुए कि आम तौर पर, ईएडी का उत्पादन किया जाता है और आवेदक को अनुमोदन के 48 घंटों के भीतर भेज दिया जाता है, मुकदमा में आगे कहा गया है कि यूएससीआईएस द्वारा रंजीता के आवेदन को मंजूरी दिए हुए 105 दिन से अधिक हो गए हैं लेकिन उसने ईएडी को प्रिंट नहीं किया और न ही भेजा।

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