Move to Jagran APP

चीन के रक्षा बिल पर अमेरिका की पैनी नजर, जो बाइडन ने रक्षा बिल पर किए हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने साल 2022 के लिए 768 बिलियन अमेरिकी डालर का रक्षा बिल साइन किया। इस साल यह बिल अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर आधारित है। राष्ट्रपति ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए एस 1605 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम कानून पर साइन किए।

By Geetika SharmaEdited By: Published: Tue, 28 Dec 2021 10:49 AM (IST)Updated: Tue, 28 Dec 2021 02:39 PM (IST)
चीन के रक्षा बिल पर अमेरिका की पैनी नजर, जो बाइडन ने रक्षा बिल पर किए हस्ताक्षर
जो बाइडन ने अमेरिका के रक्षा बिल पर किए हस्ताक्षर

वाशिंगटन,एएनआइ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सोमवार को साल 2022 के लिए 768 बिलियन अमेरिकी डालर का रक्षा बिल साइन किया। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संचालन के लिए 7.1 बिलियन अमेरिकी डालर शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने चीन के संबंध में भव्य रणनीति विकसित करने का आह्वान भी किया। इस साल यह बिल अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर आधारित है। इसमें चीन और रूस के साथ रणनीतिक मुकाबला, हाइपरसोनिक हथियार, 5जी, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलाजी शामिल हैं।

loksabha election banner

सोमवार यानि 27 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए एस 1605 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) कानून पर साइन किए। व्हाइट हाउस ने सोमवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि यह कानून मुख्य रूप से देश के रक्षा कार्यक्रमों और सैन्य निर्माण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2022 विनियोगों को अधिकृत करता है। साथ ही ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम और खुफिया कार्यक्रमों को भी अधिकृत करता है।

बता दें कि इस बिल के विरोध में अमेरिकी कांग्रेस ने काफी आवाज भी उठाई। लंबे विरोध के बाद सोमवार को राष्ट्रपति जो बाइडन ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) पर साइन किया। पिछले साल की तुलना में इस साल बजट में लगभग 5 प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। साथ ही बजट में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संचालन के लिए 7.1 बिलियन अमेरिकी डालर शामिल हैं। चीन के संबंध में भव्य रणनीति विकसित करने के अलावा बिल में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों को हथियारों की टेक्नोलाजी पर अमेरिका और चीन के शोध और विकास प्रयासों की तुलना कर गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।

एनडीएए में 2001 से 2021 तक अफगानिस्तान में अमेरिका की भागीदारी का अध्ययन करने के लिए एक आयोग स्थापित करने का आह्वान भी किया गया है। साथ ही यह रक्षा विभाग से तालिबान में पैसों और संसाधनों को हस्तांतरित करने से रोक लगाने का आह्वान भी करता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.