बंगाल: बंद कारखानों की जमीन से बंगाल में बनेगा लैंड बैंक, निवेश के लिए भूमि उपलब्ध कराने की तैयारी

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता आसान बनाने के उद्देश्य से लैंड बैंक तैयार किए जा रहे हैं।

कानूनी विवाद और अतिक्रमण भी चुनौती

हालांकि, बंद औद्योगिक इकाइयों की जमीन को नए इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराना इतना आसान नहीं है। उद्योग विभाग के सूत्रों के अनुसार, कई भूखंडों पर कानूनी अड़चनें हैं।

इसके अलावा, लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी कुछ जमीन पर अतिक्रमण और अन्य समस्याएं भी सामने आई हैं। ऐसे में जमीन की पहचान के साथ उसके स्वामित्व, कानूनी स्थिति और वास्तविक उपलब्धता का समाधान करना महत्वपूर्ण होगा। इसको लेकर राज्य सरकार के अधिकारी केंद्र के भी संपर्क में हैं।

राज्य सरकार के सामने चुनौती यह है कि ऐसी जमीन को निवेश के अनुकूल बनाने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं और औद्योगिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। जमीन उपलब्ध होने से नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार में मदद मिल सकती है।

हालांकि, लैंड बैंक में कितनी जमीन शामिल होगी, ऐसे भूखंडों की संख्या, कुल क्षेत्रफल और किन स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी आदि जानकारी साझा करने से विभाग ने फिलहाल इन्कार किया है।

बताते चलें कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बंगाल सरकार कालीपूजा व दिवाली से पहले पांच नवंबर को नई औद्योगिक नीति की घोषणा करेगी।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि नई नीति में पारदर्शी भूमि आवंटन व्यवस्था, निवेश प्रोत्साहन और बिजली शुल्क में सब्सिडी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई नीति में लैंड बैंक को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।