विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा फैसला: बंगाल 14 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की मंजूरी, कर्मबंधुओं के लिए भी आई खुशखबरी

Published: Mon, 05 Oct 2026 08:09 PM (IST)

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने 14,454 रिक्त सरकारी पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य अगले 6-8 महीनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करना है।

बंगाल में 14,454 सरकारी नौकरियों को मंजूरी (फाइल फोटो)

बंगाल में 14,454 सरकारी नौकरियों को मंजूरी (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल की भाजपा सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 14,454 रिक्त पदों पर नई नियुक्ति का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न में हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में 14,454 पदों पर नई नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गईं।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नवान्न में संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। शुभेंदु ने कहा कि अगले छह से आठ महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये नियुक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी), पुलिस भर्ती बोर्ड सहित संबंधित भर्ती संस्थाओं के माध्यम से की जाएंगी।

वन, दमकल और कारा समेत कई विभागों में भर्ती

मुख्यमंत्री ने बताया कि वन विभाग, दमकल, कारा, गृह तथा पर्वतीय मामलों, पुलिस समेत कई विभागों में ये नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार को लेकर लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं और सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है।

उन्होंने इस वित्त वर्ष में कुल एक लाख सरकारी नियुक्तियां देने की बात भी कही। उनके अनुसार पीएससी लंबित परीक्षाएं करा रहा है और राज्य कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने भी धीरे-धीरे काम शुरू किया है।

मंत्रिमंडल ने कर्मबंधुओं के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। विभिन्न विभागों में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत कर्मबंधुओं को अब इसी अक्टूबर माह से 8,000 रुपये मासिक मिलेंगे। पहले उन्हें 5,000 रुपये दिए जाते थे। उनके पारिश्रमिक में मासिक तीन हजार रुपये की वृद्धि की गई है।

इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के सरकारी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन के लिए मिलने वाली राशि 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये मासिक कर दी गई है। बढ़ी हुई राशि नवंबर से मिलेगी।

छात्राओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता योजना’ होगी शुरू, दी जाएगी 50,000 रुपये की सहायता राशि

राज्य मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के लिए अविवाहित छात्राओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता स्कीम’ शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रेजुएशन (स्नातक) में दाखिला लेने वाली छात्राओं को तीन वर्षों में कुल 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में इसका वादा किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि छात्राओं को 50,000 रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाएगी। पहले व दूसरे वर्ष 17-17 हजार रुपये जबकि तीसरे वर्ष 16,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत छात्राओं को पहली किस्त की राशि अगले साल जनवरी में दी जाएगी।