'एम्फन' राहत में भ्रष्टाचार की कैग जांच के निर्देश पर राज्य सरकार का हाईकोर्ट से पुनर्विचार का अनुरोध
राज्य सरकार ने गत चार दिसंबर को ही फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की थी हालांकि कुछ त्रुटियां होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया था। राज्य सरकार की तरफ से फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई जिसे अबकी बार स्वीकार कर लिया गया है।
कोलकाता, जेएनएन। चक्रवाती तूफान 'एम्फन' के प्रभावितों के लिए केंद्र की तरफ से आवंटित राहत में भ्रष्टाचार के मामले की कैग जांच के निर्देश पर राज्य सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। इस बाबत दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले साल एक दिसंबर को एम्फन राहत में भ्रष्टाचार मामले की कैग से जांच कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच शुरू हुई है।
राज्य सरकार ने गत चार दिसंबर को ही फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की थी, हालांकि कुछ त्रुटियां होने के कारण उसे खारिज कर दिया गया था। राज्य सरकार की तरफ से फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसे अबकी बार स्वीकार कर लिया गया है। गौरतलब है कि बंगाल में विरोधी दल इसे लेकर लगातार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते आ रहे हैं।
माकपा के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न हथकंडे अपनाकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जांच रिपोर्ट का खुलासा होने से रोका जा सके। तृणमूल के जो भी नेता इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन सबको एक दिन जेल जाना ही होगा। भाजपा भी इस मसले पर शुरू से ही मुखर रही है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष कई बार इसे लेकर तृणमूल पर निशाना साध चुके हैं।