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बंगाल के सरकारी डाटा सेंटर पर साइबर हमला, कई विभागों के अहम दस्तावेज चोरी होने की आशंका

Published: Tue, 22 Sep 2026 10:47 PM (IST)

पश्चिम बंगाल राज्य डाटा सेंटर पर 9 से 13 सितंबर के बीच पांच दिनों तक साइबर हमला हुआ, जिससे कई ...और पढ़ें

पश्चिम बंगाल डाटा सेंटर पर पांच दिन चला साइबर हमला (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल डाटा सेंटर पर पांच दिन चला साइबर हमला (फाइल फोटो)

HighLights

  1. पश्चिम बंगाल डाटा सेंटर पर पांच दिन चला साइबर हमला।

  2. वित्त विभाग सहित कई सरकारी विभागों का डेटा चोरी।

  3. जन्म-मृत्यु पंजीकरण जैसी ऑनलाइन सेवाएं हुईं प्रभावित।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य डाटा सेंटर पर लगातार पांच दिन साइबर हमले का मामला सामने आया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, नौ से 13 सितंबर के बीच हमलावरों ने सर्वर में मैलवेयर (हानिकारक साफ्टवेयर) डालकर कई विभागों के महत्वपूर्ण डाटा तक पहुंच बनाई। वित्त विभाग समेत कई विभागों के दस्तावेज चोरी होने और बाद में नष्ट किए जाने की आशंका है।

हालांकि, सरकार की ओर से अब तक साइबर हमले या डाटा चोरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हमले के बाद राज्य डाटा सेंटर से जुड़े कई सरकारी पोर्टल प्रभावित हुए हैं। जन्म-मृत्यु पंजीकरण, नगर निकाय की आनलाइन सेवाओं समेत कई विभागों की वेबसाइट या तो बंद हैं या उनके बैक एंड पर काम नहीं हो पा रहा है।

साइबर फोरेंसिक जांच में नौ सितंबर से लगातार पांच दिन मैलवेयर स्क्रिप्ट चलाए जाने की जानकारी सामने आने का दावा किया गया है। जांच से जुड़े विशेषज्ञों को वित्त विभाग समेत चार विभागों के डाटा का बड़ा हिस्सा चोरी होने की आशंका है। इसमें सरकारी योजनाओं, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा सरकारी वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी शामिल होने की बात कही जा रही है।

आम लोगों के डाटा को लेकर भी चिंता

जांच में हमले के दौरान कम से कम 50 वर्चुअल मशीन सक्रिय होने की जानकारी सामने आने का दावा है। हालांकि वित्त विभाग के आंतरिक सिस्टम के प्रभावित नहीं होने की बात विशेषज्ञों ने कही है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा सुरक्षित है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।

राज्य डाटा सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यहां विभिन्न सरकारी विभागों के ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन और नागरिक सेवाओं का डाटा रखा जाता है तथा बैकअप की व्यवस्था भी है। हमले की जानकारी मिलने में पांच दिन लगने और सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल चोरी या नष्ट हुए डाटा की पूरी मात्रा का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

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