West bengal Coronavirus: बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, अब हर हफ्ते 2 दिन पूरे राज्य में रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अब हर हफ्ते 2 दिन पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य के गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते गुरुवार व शनिवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

वहीं, अगले हफ्ते बुधवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा किस दिन लॉकडाउन होगा इस बारे में हर हफ्ते बैठक के बाद दिन की घोषणा पहले ही कर दी जाएगी। गृह सचिव ने यह भी कहा कि राज्य के कुछ इलाकों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन (सामुदायिक संक्रमण) भी हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों में एक बढ़ती हुई धारणा है कि सामुदायिक संक्रमण हो रहा है। इस चेन को तोड़ने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों, पुलिस व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तत्काल जरूरी बैठक कर हर सप्ताह 2 दिन लॉकडाउन का फैसला किया है।

गृह सचिव ने साथ ही बताया कि कंटेनमेंट जोन में जो सख्त लॉकडाउन लागू है वह 31 जुलाई तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते जो 2 दिन राज्यव्यापी लॉकडाउन लागू किया जाएगा इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक होगी। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा से लेकर सभी निजी व सरकारी प्रतिष्ठान, सभी बाजार, दुकान, औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियां आदि बंद रहेंगे।

गौरतलब है कि बंगाल में पिछले 2 दिनों से लगातार रिकॉर्ड दो हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 को पार कर चुका है। रविवार को रिकॉर्ड 36 लोगों की मौत भी हुई और अब तक 1112 मौतें हो चुकी है।

कोरोना को लेकर जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी 

गृह सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ने एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू की है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के बारे में राय या सुझाव ले सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 1800 313 444 222 है और 24 घंटे यह काम कर रहा है। इस पर कॉल करने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह व सहायता पहुंचाई जाएगी। इसके साथ टेलीमेडिसिन के लिए भी हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है जिसका नंबर 033- 23576001 है। इसके अतिरिक्त कोलकाता में कोविड-19 संबंधी रोगियों के लिए एंबुलेंस सेवा के लिए 033- 40902929 शुरू किया गया है।

भारत में एमएफआइ को जनता से डिपॉजिट लेने की इजाजत मिले : यूनुस 

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआइ) को जनता से डिपॉजिट स्वीकार करने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने ‘पैनआइआटी ग्लोबल ई-कन्क्लेव’ में कहा कि इस समय एमएफआइ को धन के लिए बैंकों के पास जाना पड़ता है। बांग्लादेश स्थित ग्रामीण बैंक के संस्थापक यूनुस ने रविवार शाम कहा कि भारत सरकार से मेरी अपील है कि एमएफआइ को जनता से डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अभी वे पैसे के लिए बैंकों में जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने छोटे वित्त बैंक खोलने की अनुमति दी है, जो डिपॉजिट स्वीकार करने में सक्षम हैं। गौरतलब है कि उज्जीवन और जन जैसे कई एमएफआइ ने आरबीआइ से लाइसेंस पाने के बाद खुद को छोटे वित्त बैंक के रूप में तब्दील किया है।

उन्होंने कहा कि वित्त लोगों के लिए आर्थिक ऑक्सीजन है। बैंकिंग प्रणाली गरीबों को पैसा उधार देने के लिए उत्सुक नहीं है, ऐसे में उनके लिए एक वैकल्पिक बैंकिंग चैनल विकसित किया जाना है। इस समय एमएफआइ को डिपॉजिट स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में लाभार्थियों के लिए धन की लागत अधिक हो जाती है क्योंकि वे बैंकों से धन उधार लेते हैं। यूनुस ने कहा कि एमएफआइ क्षेत्र को सामाजिक व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने बिना मुनाफे के काम करने वाली संस्थाओं को तैयार करने पर भी जोर दिया। यूनुस को 2006 में सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।