West Bengal: एनआरसी सर्वे के लिए किया जा रहा बैंकों व डाक विभाग का इस्तेमाल: ममता बनर्जी

कोलकाता, जागरण संवाददाता। Mamata Banerjee In Durgapur. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी, सीएए को लेकर एक बार फिर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की ओर से एनआरसी सर्वेक्षण के लिए विभिन्न बैंकों और डाक विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से यह भी कहा कि वे किसी भी दस्तावेज या सूचना को उन सर्वेक्षणकर्ताओं के साथ तब तक साझा न करें, जब तक कि वे इसकी इजाजत नहीं देतीं।

बांकुड़ा में प्रशासनिक बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि डेटा एकत्र करने के लिए बैंकों और डाक विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन आप कोई भी जानकारी या दस्तावेज साझा न करें। वे इसे राज्य सरकार की मंजूरी के बिना लागू नहीं कर सकते हैं और हमने उन्हें कोई अनुमति नहीं दी है। सीएम ने इस दिन बांकुड़ा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया और इसके बाद पड़ोसी जिले पश्चिम ब‌र्द्धमान पहुंचीं। यहां ममता बनर्जी दुर्गापुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक रैली का नेतृत्व किया।

उधर, ममता के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद अराजकता की स्थिति पैदा कर रही हैं और इसका नतीजा यह हो रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में नियमित काम बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भला एक सीएम ऐसा कैसे कह सकती हैं कि लोग बैंकों को केवाइसी का दस्तावेज नहीं दें? असल में वह ऐसा कर के लोगों को गुमराह भी कर रही हैं। घोष ने कहा कि बैंकों के साथ केवाइसी फार्म जमा करने का एनआरसी या एनपीआर से कोई लेना-देना नहीं है।

गौरतलब है कि इससे पहले तृणमूल के अधीन कोलकाता नगर निगम की ओर से आधार का अपडेशन बंद कर दिया गया है। वहीं, पहले ही बंगाल सरकार की ओर से एनपीआर के अद्यतन को बंद किया जा चुका है।

  

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