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West Bengal: 2024 में 12वीं की परीक्षा देने वालों को जमा करानी होगी आधार कार्ड व जाति प्रमाणपत्र

2024 में बंगाल बोर्ड की 12वीं की परीक्षा (उच्च माध्यमिक) देने वाले छात्र-छात्राओं को पंजीकरण कराते वक्त अपने आधार कार्ड का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके साथ ही जाति प्रमाणपत्र होने पर उसकी भी प्रति जमा करानी होगी।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Sat, 10 Sep 2022 04:22 PM (IST)Updated: Sat, 10 Sep 2022 04:22 PM (IST)
West Bengal: 2024 में 12वीं की परीक्षा देने वालों को जमा करानी होगी आधार कार्ड व जाति प्रमाणपत्र
परीक्षार्थियों की प्रामाणिकता की पुख्ता तरीके से पुष्टि करने के लिए उठाया जा रहा है यह कदम। सांकेतिक तस्‍वीवर।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। 2024 में बंगाल बोर्ड की 12वीं की परीक्षा (उच्च माध्यमिक) देने वाले छात्र-छात्राओं को पंजीकरण कराते वक्त अपने आधार कार्ड का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके साथ ही जाति प्रमाणपत्र होने पर उसकी भी प्रति जमा करानी होगी। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आनलाइन फार्म भरते समय आधार कार्ड व जाति प्रमाणपत्र की डिजिटल प्रति भी साथ में अपलोड करनी होगी। परिषद की तरफ से आगे कहा गया है कि जिनके अभी भी आधार कार्ड नहीं बने हैं,  उन्हें 2024 में परीक्षा से बैठने से पहले आधार कार्ड बनवा लेना होगा।

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इस साल से लागू नहीं होगा यह नियम

शिक्षाविदों के एक वर्ग का मानना है कि परीक्षार्थियों की प्रामाणिकता की पुख्ता तरीके से पुष्टि करने के लिए ही यह कदम उठाया जा रहा है, हालांकि शिक्षकों व अभिभावकों का एक वर्ग परिषद के इस निर्देश से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी भी मामले में आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। इस बारे में परिषद के अध्यक्ष चिरंजीव भट्टाचार्य ने कहा- 'हमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में जानकारी है लेकिन आने वाले समय में उसमें कुछ बदलाव की भी गुंजाइश है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली मेडिकल ई प्रवेश परीक्षा के लिए आधार कार्ड का विवरण देना अनिवार्य है। वैसे भी इसमें अभी समय है। जिन छात्र-छात्राओं के अभी भी आधार कार्ड नहीं हैं, उनके पास अभी दो साल का समय है। 2024 में सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही इस दिशा में कदम उठाया जाएगा।' भट्टाचार्य ने आगे कहा-' इस निर्देश को इसी साल से इसलिए लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि बहुत से स्कूल प्रबंधनों ने कहा है कि उनके कई छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड नहीं हैं।'


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