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मोबाइल टावर लगाने को लेकर इलाके में गहराया विवाद, छत पर मशीनों की आवाज से स्थानीय लोगों को हुआ था संदेह

इलाकाई लोगों ने मोबाइल टावर लगाने के खिलाफ सोमवार सिलीगुड़ी नगर निगम के कमिश्नर सोनम वांगदी भूटिया और नगम निगम प्रशासक मंडली को ज्ञापन सौंपा है। निगम कमिश्नर सोनम वांगदी भूटिया और प्रशासकीय मंडली के सदस्य राम भजन महतो ने जांच करने का भरोसा जताया है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 04:55 PM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2020 04:55 PM (IST)
मोबाइल टावर लगाने को लेकर इलाके में गहराया विवाद, छत पर मशीनों की आवाज से स्थानीय लोगों को हुआ था संदेह
मकान मालिक बोले-टावर लगाने के लिए निगम से भी अनुमति नहीं ली, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाये।

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : मोबाइल टावर लगाने को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड के चंपासारी स्थित नया बस्ती इलाके में विवाद बढ़ गया है। इलाकाई लोगों ने मोबाइल टावर लगाने के खिलाफ सोमवार सिलीगुड़ी नगर निगम के कमिश्नर सोनम वांगदी भूटिया और नगम निगम प्रशासक मंडली को ज्ञापन सौंपा है। निगम के कमिश्नर और प्रशकीय मंडली के सदस्य ने मामले की जांच करने का भरोसा जताया है। 

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तीन मंजिला इमारत बना रखा है

जानकारी के मुताबिक नया बस्ती इलाके में राम जन्म नाम का व्यक्ति तीन मंजिला इमारत बना रखा है। जिसमें कई परिवार किराये पर रहते हैं। बीते दो दिनों से इमारत के छत पर मशीनों की आवाज से स्थानीय लोगों को संदेह हुआ। 

कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाये

इसके बाद लोगों ने टावर लगाने का विरोध किया। टावर लगाने का विरोध करने पर मकान मालिक राम जन्म मौके पर पहुंचे और बताया कि टावर लगाने के लिए उन्होंने निगम से भी अनुमति लिया है। लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाये।

कैंसर की समस्या गहराती है

इधर इलाके के लोगों का कहना है कि मोबाइल टावर की वजह से कैंसर की समस्या गहराती है। इसलिए किसी भी कीमत पर कैंसर का टावर लगाने नहीं दिया जाएगा।

प्रशासक मंडली को ज्ञापन भी 

रिहायसी इलाके में मोबाइल टावर लगाने का विरोध करने वाले स्थानीय लोगों ने सोमवार सिलीगुड़ी नगर निगम के कमिश्नर सोनम वांगदी भूटिया और प्रशासक मंडली को ज्ञापन भी सौंपा है। 

फिलहाल कोई अनुमति नहीं दी 

सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासकीय मंडली के सदस्य राम भजन महतो ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए फिलहाल कोई अनुमति नहीं दी गई है। निगम के अधिकारियों को उन्होंने मामले की जांच करने के निर्देश दिया है।


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