कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन बुधवार को हंगामेदार रहा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बजट अभिभाषण का विरोध करते हुए भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की और तृणमूल कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भाषण के दौरान ही बाहर निकल गए।
सुवेंदु ने लगाया आरोप
बाद में विधानसभा में संवाददाता सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ममता बनर्जी की भाषा बोल रहे हैं। जो ममता बनर्जी सरकार ने लिखकर दिया, उसी को उन्होंने पढ़ दिया, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सुवेंदु ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के प्रभाव में आकर राज्यपाल ने झूठे भाषण पढ़कर सुनाए हैं। यह शर्मनाक है। यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
राज्यपाल के अभिभाषण को बताया शर्मनाक
सुवेंदु ने कहा कि किसी भी राज्य में विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के भाषण राज्य सरकार द्वारा ही लिखकर भेजा जाता है। उस संदर्भ में सुवेंदु ने बंगाल के पूर्व राज्यपालों, गोपालकृष्ण गांधी, केसरीनाथ त्रिपाठी और जगदीप धनखड़ का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार द्वारा लिखी सभी चीजों को उसी तरह नहीं पढ़ा। बल्कि अभिभाषण में संशोधन के लिए राज्य को मजबूर किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल ने भी हाल ही में राज्य विधानसभा में कई मुद्दों को पढ़ने से इन्कार कर दिया।
सुवेंदु ने कहा कि बंगाल के राज्यपाल ने तमिलनाडु के राज्यपाल की तरह ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल ने राज्य की वास्तविक स्थिति का उल्लेख किए बिना ममता सरकार की ओर से लिखकर दिए गए भाषण को पढ़ा, उससे राज्य के लोग और विपक्ष बहुत निराश हैं।
कानून व्यवस्था पर बोला बड़ा झूठ
सुवेंदु ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन कहीं न कहीं बम मिल रहे हैं। नौकरी की मांग पर आंदोलनकारियों को लाठियां खानी पड़ रही है। डीए की मांग पर सरकारी कर्मचारी रैली निकाल रहे हैं। जब राज्य में इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं तो राज्यपाल कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बंगाल में शांति से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर अभिभाषण में बड़ा झूठ बोला गया।
विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की लंबित धनराशि जारी करने का आग्रह
सुवेंदु ने इसके साथ ही आरोप लगाया कि विधानसभा में राज्यपाल से एक सौ दिन का काम यानी मनरेगा, ग्रामीण आवास योजना और ग्रामीण सड़क योजना के बारे में झूठ कहलवाया गया है। सुवेंदु ने कहा, संविधान प्रमुख राज्यपाल के मुंह से आप केंद्र सरकार के खिलाफ इतना बड़ा झूठा बयान कैसे दे सकते हैं? हमें इस बात का गहरा दुख है। दरअसल, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार से गरीब लोगों के लाभ के लिए राज्य को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की लंबित धनराशि जारी करने का आग्रह किया।
राज्यपाल ने कहा, ऐसे तीन क्षेत्र हैं जहां राज्य बेहतर कर सकता था- मनरेगा, ग्रामीण आवास और ग्रामीण सड़कें। वर्ष 2021-22 तक बंगाल इन क्षेत्रों में पहले स्थान पर रहा, लेकिन इस साल राज्य को अभी तक केंद्र से धनराशि नहीं मिली है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र जल्द गरीब लोगों के हित में धनराशि जारी करेगा।
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