'देश में राष्ट्रवादी सरकार गिराने की साजिश हो रही, खटमलों से सतर्क रहें', सीएम शुभेंदु का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रवादी सरकार गिराने की साजिश पर चिंता जताई और लोगों को 'खटमलों' से सतर्क रहने को कहा।

देश में राष्ट्रवादी सरकार गिराने की साजिश हो रही।
HighLights
राष्ट्रवादी सरकार गिराने की साजिश, 'खटमलों' से सतर्क रहने का आह्वान।
बंगाल में 6 महीने में UCC, लव-लैंड जिहाद पर सख्त कानून।
राज्य में धार्मिक पर्यटन सर्किट पर 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि देश में राष्ट्रवादी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। उन्होंने लोगों से ऐसी ताकतों के खिलाफ सतर्क और एकजुट रहने का आह्वान करते हुए चेताया कि चारों तरफ बहुत से खटमल निकल आए हैं, इन्हें हल्के में न लें। उन्होंने कहा कि देश के भीतर मौजूद ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
कोलकाता के अलीपुर स्थित उत्तीर्ण सभागार में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत अशोक सिंघल की जन्मशती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है।
सीएम शुभेंदु का ममता बनर्जी पर हमला
शुभेंदु ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जोरदार हमला बोला। कहा कि पिछली तृणमूल सरकार के सत्ता से बाहर होने के कई कारण रहे, लेकिन हिंदू धर्म, हिंदुओं की भावनाओं, हिंदू संगठनों, देवी-देवताओं, परंपराओं और संस्कृति को बार-बार चोट पहुंचाना ममता बनर्जी के राजनीतिक पतन का प्रमुख कारण बना।
उन्होंने कहा कि लोगों ने लंबे समय तक इसे सहन किया और लोकतांत्रिक तरीके से इसका परिणाम सामने आया। उन्होंने कोलकाता को डिवोशनल कैपिटल बताते हुए राज्य में धर्म के आधार पर कथित अत्याचारों का भी उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, मंदिरों, मठों और विरासत पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
छह महीने में बंगाल में लव और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून और यूसीसी लागू करेंगे
मुख्यमंत्री ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की समय सीमा भी बताई। उन्होंने कहा कि बंगाल उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर यूसीसी लागू करेगा और इसके लिए छह महीने का समय मांगा। साथ ही कहा कि उनकी सरकार राज्य में कथित ‘लव जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’ और मतांतरण रोकने के लिए छह महीने के भीतर सख्त कानून बनाएगी।
शुभेंदु ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने यूसीसी के मसौदे की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पहले ही उच्चस्तरीय समिति गठित कर चुकी है। प्रस्तावित यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में विभिन्न समुदायों के लिए समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा।
दो साल में धार्मिक पर्यटन सर्किट, 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे
मुख्यमंत्री ने राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना को दो वर्ष में पूरा किया जाएगा और इसके लिए पहले बजट में 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कोलकाता में बड़े धार्मिक आयोजनों की भी घोषणा की। नवंबर में 20,000 लोगों के साथ हनुमान चालीसा पाठ तथा 29 दिसंबर को बड़े पैमाने पर गीता पाठ कराने की योजना बताई।
