Sanction of loans : बंगाल में आपातकालीन ऋणों के रूप में बैंकों ने 5,350 करोड़ रुपये को मंजूरी दी
Sanction of loans बंगाल में बैंकों ने अगस्त के अंतिम सप्ताह तक 5350 करोड़ रुपये के ऋणों की मंजूरी दी जोकि कोरोना संकट के बीच तरलता संकट से निपटने को कारोबारियों के लिए है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में बैंकों ने अगस्त के अंतिम सप्ताह तक 5,350 करोड़ रुपये के ऋणों की मंजूरी दे दी है, जो कि कोविड--19 संकट के बीच तरलता संकट से निपटने के लिए कारोबारियों के लिए है, एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उधारदाताओं ने केंद्र की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत ऋण को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय स्तर पर यह राशि लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये थी।
ऋण का आंकड़ा बढ़ाने की छूट दी : सीजीएम अश्विनी झा
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक और पंजाब नेशनल बैंक के सीजीएम अश्विनी कुमार झा ने कहा कि बंगाल में अगस्त तक कुल स्वीकृत राशि 5,350 करोड़ रुपये है और संवितरण राशि 3,560 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा कि इस श्रेणी के तहत ऋण का आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस योजना में कुछ छूट दी है, जिसके तहत अधिक संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है।
2020-21 में वार्षिक क्रेडिट योजना 2.68 लाख करोड़ रु की
झा ने कहा कि बंगाल के लिए, 2020-21 में वार्षिक क्रेडिट योजना 2.68 लाख करोड़ रुपये की है, जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 77,236 करोड़ रुपये, एमएसएमई के लिए 90,237 करोड़ रुपये और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 33,127 करोड़ रुपये शामिल हैं। 1 अप्रैल से 30 जून के बीच एमएसएमई को लगभग 15,400 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
20 सितंबर तक 20 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य
झा ने यह भी कहा कि राज्य में 20 सितंबर तक 20 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य पूरा करने के लिए ऋणदाता प्रतिबद्ध हैं। अब तक लगभग 12.2 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 5.5 लाख आवेदन बैंकों के पास हैं।