West Bengal: दुआरे सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के पहले बढ़ाया गया राशन डीलर्स का कमिशन
राशन डीलर्स के कमिशन में 75 रुपये की बढ़ोतरी हुई है मगर उन्होंने 200 रुपये कमिशन बढ़ाने की मांग की है। वहीं राशन डीलर्स संगठन की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के लिए हो रहे खर्च में बढ़ाेतरी का सारा ब्यौरा भी सरकार के पास दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अगले सप्ताह से ही राज्य में दुआरे राशन के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है और इसके पहले ही राशन डीलर्स के कमिशन में बढ़ोतरी कर दी गयी है हालांकि अपेक्षित कमिशन नहीं बढ़ने से राशन डीलर्स में इसका को लेकर कोई खास उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा जारी की गयी नोटिस के अनुसार प्रति क्विंटल 50 रुपये करके कमिशन बढ़ाया गया है।
बायोमेट्रिक करने पर और 25 रुपये प्रति क्विंटल दिया जायेगा। इस हिसाब से कुछ मिलाकर डीलरों के कुल कमिशन में 75 रुपयों की बढ़ाेतरी हुई है जबकि राशन डीलर्स ने 200 रुपये कमिशन बढ़ाने की मांग की थी। पूरे राज्य में 3100 राशन डीलर्स को लेकर दुआरे राशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। राशन डीलर्स फेडरेशन के साधारण सचिव विश्वंभर बासु ने कहा कि दुआरे राशन परियोजना एक वृहद परियोजना है जिसमें डीलर्स सीधे लोगों के घर-घर तक राशन पहुंचा देंगे, इसके लिए राशन डीलर्स को जो मेहनत करनी है उस हिसाब से कमिशन में 200 रुपये की वृद्धि होनी ही चाहिए थी।
दुआरे राशन के तहत राशन घर-घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की जरूरत है जिसके के लिए 1 लाख रुपये मिलेंगे जबकि यह भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम 3 से 4 लाख रुपये की गाड़ी खरीदें अतः गाड़ी को लेकर अभी भी सभी में असंमजस है।
वहीं कमिशन बढ़ाने व गाड़ी दिये जाने के विषय में खाद्य मंत्री रथीन घोष ने साफ कहा है कि राज्य सरकार गतिधारा परियोजना के तहत गाड़ी के लिए 1 लाख रुपये करके दे रही है। इन रुपयों में ही गाड़ी खरीदने की व्यवस्था सरकार कर रही है अतः यहां कोई समस्या है ही नहीं। अगर किसी को इन पैसों से अधिक पैसे देकर गाड़ी खरीदनी पड़ेगी तो वह गाड़ी उनकी होगी और दुआरे सरकार के काम के बाद उस गाड़ी को वे अपने काम में लगा सकेंगे, इसमें कोई बाधा तो नहीं दी जा रही है।
राशन डीलर्स के कमिशन में 75 रुपये की बढ़ोतरी हुई है मगर उन्होंने 200 रुपये कमिशन बढ़ाने की मांग की है। वहीं राशन डीलर्स संगठन की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के लिए हो रहे खर्च में बढ़ाेतरी का सारा ब्यौरा भी सरकार के पास दिया गया है। उस हिसाब से 41680 रुपये का अतिरिक्त खर्च का हिसाब दिया गया है।
खाद्य विभाग सूत्रों के मुताबिक जहां महानगर सहित संलग्न विभिन्न जिलों में भाई फोटा के दिन से दुआरे राशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वहीं भौगोलिक कारणों से पहाड़ के दो जिलों में यह चालू नहीं किया जा सक रहा है। वहीं सुंदरवन व कुछ द्वीपों के अंश में इस प्रोजेक्ट को लेकर समस्याएं देखी जा रही हैं। इसको लेकर भी मंत्री ने कहा कि पहले शुरुआत हो फिर जो समस्याएं आयेंगी उनका निवारण कर दिया जायेगा।