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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए पुश्तैनी जमीन पर म्यूटेशन शुल्क माफ कर दिया है। राज्य में कृषि भूमि पर लगान पहले ही माफ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले हुए।

बैठक के बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि उत्तराधिकारी के रूप में कोई जमीन पाता है तो उस पर म्यूटेशन शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन भूमि के वारिस को म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके साथ ही लोगों को भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया पारदर्शी करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। भूमि संबंधी आवश्यक तथ्य जानने के लिए सरकार जमीन का तथ्य नामक ऐप तैयार करेगी। इसके माध्यम से जमीन के मौजा, दाग नंबर और खतियान नंबर सहित सारी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं।

तैयार होंगे 25 साइबर क्राइम सेक्टर

बैठक में 25 साइबर क्राइम सेक्टर तैयार करने का भी निर्णय किया गया। प्रति पुलिस जिला में एक क्राइम सेक्टर तैयार होगा। सीआइडी के लिए भी क्राइम सेक्टर होगा। इसके लिए 248 पद सृजित किए गए हैं।

आंगनबाड़ी स्कूल में होगी नियुक्ति

आंगनबाड़ी के स्कूलों में 2007 से बंद पड़ी सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति फिर शुरू होगी। स्कूलों में सुपरवाइजर के 3376 पदों पर नियुक्ति होगी। भट्टाचार्य ने कहा कि इतने पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। आंगनबाड़ी स्कूलों के सुपरवाइजर पर पर महिलाओं की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने वीरभूम में 50 एकड़ भूमि पर सोलर प्लांट तैयार करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी।

 

Posted By: Preeti jha

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