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योग्य उम्मीदवारों को मिलेगी नौकरी : पार्थ

- बेमियादी हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों के प्रति शिक्षा मंत्री ने जताई सहानभूति -नियमों की अनदेखी कर

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Mar 2019 11:37 PM (IST)Updated: Fri, 22 Mar 2019 11:37 PM (IST)
योग्य उम्मीदवारों को मिलेगी नौकरी : पार्थ
योग्य उम्मीदवारों को मिलेगी नौकरी : पार्थ

- बेमियादी हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों के प्रति शिक्षा मंत्री ने जताई सहानभूति

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-नियमों की अनदेखी कर नहीं की जाएगी नियुक्ति

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जागरण संवाददाता, कोलकाता : शिक्षक की नौकरी की मांग को लेकर बेमियादी हड़ताल पर बैठे स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के अभ्यर्थियों को संदेश देते हुए पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि जो एसएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और अपेक्षित योग्यता रखते हैं, उन्हें नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों से हड़ताल खत्म करने का निवेदन किया। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों के प्रति उनकी पूरी सहानभूति है। इसलिए उन्होंने चार बार जाकर आंदोलन कर रहें अभ्यर्थियों से बातचीत की। मंत्री ने आगे कहा कि नियुक्त होने की काबिलियत रखने वालों को वंचित नहीं रखा जाएगा। हमें थोड़ा और वक्त दें। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मेधावी व योग्य अभ्यर्थियों को ही मौका देने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति करना एसएससी का कार्य है। इसमें शिक्षा मंत्री कोई योगदान नहीं होता। एसएससी अपने हिसाब से परीक्षा में उत्तीर्ण व योग्य अभ्यर्थियों को मौका देता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं उन लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग यह समझते हैं कि वेटिंग लिस्ट में नाम होने का मतलब पैनल में शामिल होना कतई नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी विषय में पांच लोगों की नियुक्ति होनी है तो उसके लिए कई छात्र परीक्षा देते हैं लेकिन चयन सिर्फ पांच का ही होता है। इसलिए वेटिंग लिस्ट में नाम होने से सबको नौकरी नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि अगर अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है या मानक योग्यता होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं नहीं की जा रही हैं तो इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठित की गई है।


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