Coronavirus: कोरोना के मद्देनजर ममता सरकार का खर्च में कटौती का एलान
Coronavirus. कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने पर सरकारों को काफी खर्च उठाना पड़ रहा है। अब ममत सरकार ने खर्चों में भारी कटौती करने का फैसला किया है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। Coronavirus. कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने पर सरकारों को काफी खर्च उठाना पड़ रहा है। राजस्व उगाही पूरी तरह से बंद है। ऐसे में आर्थिक स्थिति और न खराब हो जाए इस पर ममता सरकार गंभीर है। इसीलिए अब ममत सरकार ने खर्चों में भारी कटौती करने का फैसला किया है। राज्य के वित्त सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने दो दिन पहले इस मुद्दे पर एक आपातकालीन निर्देश जारी किया है। निर्देश राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया गया है।
जिसमें कहा गया है कि वेतन,पेंशन, कन्याश्री, स्वास्थ्य-साथी और शिक्षाश्री जैसी कुछ सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को छोड़कर अन्य हर तरह की खर्च में तत्काल प्रभाव से कटौती सुनिश्चित करें। यहां तक कि आइएएस व आइपीएस अधिकारियों को गृह निर्माण के लिए मिलने वाले अग्रिम पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस यूं कहें कि क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक गैर जरूरी या फिर अन्य खर्चों पर रोक लगा दी गई है। यह रोक आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगा।
वित्त सचिव की ओर जारी निर्देश में इन मदों के खर्च में कटौती की बातें कही गई है। इस समय किसी भी नई परियोजना की कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। वर्तमान परियोजनाओं को विशिष्ट सरकारी अनुमोदन के बिना विस्तारित नहीं किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में मरम्मत या रखरखाव के काम को छोड़ अन्य कोई नया निर्माण नहीं कार्य नहीं होगा। नई कार नहीं खरीदा जा सकती है यहां तक कि वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई नई कार किराए पर भी नहीं ली जा सकती है। नया कंप्यूटर या आईटी संबंधित सामान्य, फर्नीचर, वाटर कूलर, एसी उपकरण या अन्य मशीनरी की खऱीद नहीं होगी। सिर्फ नवनिर्मित अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों या पुस्तकालयों जैसे भवनों में आवश्यकता के आधार पर सामान खरीदा जा सकता है। कार्यालय को सजाया या बनाया नहीं जा सकता है।
इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि सरकारी बैठकों का खर्च यथासंभव कम करनी होगी। सरकारी कार्यों के लिए कहीं जाा होता है तो हवाई जहाज में सिर्फ इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करनी होगी। वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना किसी भी कार्यालय में कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। चिकित्सा,शिक्षा या फिर शादी के अलावे जीपीएफ से अग्रिम नहीं लिया जा सकता है। आइएएस, आइपीएस, आइएफएस जैसे अॉल इंडिया कैडर वाले अधिकारियों को घर वाने के लिए अग्रिम रूपये नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल या कंप्यूटर खरीदने के लिए कर्मचारियों को अग्रिम रुपये नहीं मिलेगा। हालांकि, कुछ खर्चों में छूट दी गई है जैसे कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन, पेशन, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपश्री, खाद्यसाथी, जय बांग्ला, शिक्षाश्री, बंगला फसल बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलेगी। विभिन्न केंद्रीय सामाजिक परियोजनाएं जारी रहेगी।