ममता ने भाजपा का नाम लिए बिना कसा तंज, कहा-उत्तर बंगाल का विकास किया है और करेंगे

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को (मिनी सचिवालय उत्तर कन्या में) प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में सीएम ने लंबित विकास कार्यों को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चाय बागान कर्मियों के लिए चाय सुंदरी परियोजना लागू करने, सरकारी और गैर-सरकारी भूमि पर स्थित अनाधिकृत कालोनियों को मान्यता देने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। 

लोस चुनाव में हार का दर्द छलक पड़ा

हालांकि, इस दौरान मुख्यमंत्री का लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में हार का दर्द भी छलक पड़ा। भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने तंज कसा कि विकास कार्य की कोई कीमत नहीं है बल्कि दंगा कराने वालों की कीमत ज्यादा है। ममता बनर्जी मंगलवार को सिलीगुड़ी के कामरांगागुड़ी स्थित राज्य के शाखा सचिवालय उत्तरकन्या में अलीपुरद्वार तथा जलपाईगुड़ी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक कर रही थीं। 

31 दिसंबर तक पूरा करें लंबित कार्य

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 31 दिसंबर तक हर हाल में लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 के चलते जो कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कराने को कहा। कावाखाली में तीस्ता सिटी प्रोजेक्ट पर प्रशासनिक अड़चन अविलंब खत्म करने का एसजेडीए के चेयरमैन विजय वर्मन को निर्देश दिया। सात ही कोरोना डेटा रिपोर्ट प्रतिदिन अपडेट करने को कहा। 

चाय सुंदरी परियोजना लागू होगी 

ममता बनर्जी ने चाय बागान श्रमिकों के लिए चाय सुंदरी परियोजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। इस परियोजना पर 25 करोड़ रुपये की लागत आनी है। इसके तहत श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान की जानी है। 

अधिकृत होंगी आनाधिकृत कालोनियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर कई अनाधिकृत कॉलोनियां स्थापित हैं। इनको अधिकृत किया जाएगा। राज्य सरकार की जमीन पर घर बनाकर रहने वालों को विस्थापित नहीं किया जाएगा।

विस्थापितों को आरआर पट्टा मिलेगा

साथ ही गैर सरकारी भूमि तथा केंद्र सरकार की भूमि पर बसी कालोनियों को भी विस्थापित नहीं होने दिया जाएगा। संबंधित विभागों से बात कर रास्ता निकाला जाएगा।अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग व कालिम्पोंग के विस्थापितों को आरआर पट्टा दिया जाएगा। 

उत्तर बंगाल में हार का दर्द छलक उठा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर बंगाल में 2011 से लेकर अब तक तृणमूल की सरकार ने विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किए गए हैं। तंज कसते हुए कहा कि ज्यादा विकास कार्य करने की कोई कीमत नहीं है। भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि दंगा कराने वाले लोगों की ही कीमत ज्यादा है। 

सतर्क रहे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक बैठक में पुलिस प्रशासन को सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादा सतर्क रहने का निर्देश दिया। कहा कि शरारती किस्म के लोग दंगा कराने व अशांति फैलाने की फिराक में रहते हैं। इस स्थिति में पुलिस को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 

कामतापुरी भाषा अकादमी तैयार होगी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजवंशी भाषा अकादमी पर काम चल रहा है। साथ ही कामतापुर भाषा अकादमी भी तैयार होगा। इस पर पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

सेल्फ अटेस्ट से ही सामाजिक सुरक्षा 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए अब लोगों को एफीडेविट नहीं देना होगा। सेल्फ अटेस्ट करने से ही यह लाभ मिल जाएगा। इसके लिए बांग्ला सहायक केंद्र में जाकर फ्री में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बांग्ला सहायक केंद्र में कर्मचारी को सरकार वेतन दे रही है। इनके काम की भी मॉनीटङ्क्षरग होगी। 

कृषि कानून से तबाह होंगे किसान

संसद से पारित और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बने तीन कृषि संशोधन विधेयकों पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई। कहा कि कृषि कानूनों से केंद्र सरकार किसानों की जिंदगी तबाह कर रही है। तेल, प्याज, दाल समेत कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है।

जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी

भाजपा नीत केंद्र सरकार की इस जनविरोधी नीति से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को भी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग व कूचबिहार जिले की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी।