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West Bengal Politics : गवर्नर को पोस्ट ऑफिस और रबर स्टांप न समझें ममता बनर्जी : जगदीप धनखड़

West Bengal Politics एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए बोले राज्यपाल कई सवालों का जवाब न देकर मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 167 का उल्लंघन किया है। कहा- मैं सीएम को याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान क्या कहता है।

By Vijay KumarEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 11:29 PM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2020 11:29 PM (IST)
West Bengal Politics : गवर्नर को पोस्ट ऑफिस और रबर स्टांप न समझें ममता बनर्जी : जगदीप धनखड़
मंगलवार को राज्यपाल ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए निशाना साधा।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि गवर्नर को पोस्ट ऑफिस और रबड़ स्टांप समझने की उनकी धारणा गलत है। राज्यपाल ने कहा कि उनके द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब न देकर मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 167 का उल्लंघन किया है।

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उक्त अनुच्छेद मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख करता है। दरअसल, ममता ने 26 सितंबर को राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया था कि वह संविधान में निर्देशित कार्यक्षेत्र में रहते हुए काम करें और उनके अधिकारियों को निर्देश देने से बचें। 

संविधान की रक्षा नहीं हुई तो अनुच्छेद 154 का इस्तेमाल

इसके बाद राज्यपाल ने एक दिन पहले सोमवार को राज्य सरकार को यहां तक चेतावनी दी थी कि यदि यहां संविधान की रक्षा नहीं हुई तो वह अनुच्छेद 154 के इस्तेमाल पर विचार कर सकते हैं। यानी इस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां वह अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके बाद मंगलवार को राज्यपाल ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए निशाना साधा। 

लिखित में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, अभी जवाब नहीं मिला 

उन्होंने ट्वीट किया, 'मुख्यमंत्री की यह धारणा गलत है कि राज्यपाल का पद केवल डाकघर या रबर स्टांप है। मैं इसलिए सीएम को याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान क्या कहता है। राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करना मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया है।' राज्यपाल ने आगे कहा कि मैंने लिखित में कई विषयों पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। 

कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर विस्तार से बताएं 

धनखड़ ने पूछा कि अगर राज्यपाल चाहते हैं कि डीजीपी राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक प्रतिशोध, विपक्ष के निर्मम दमन, सिंडिकेडों द्वारा जबरन वसूली और लगातार बम फेंके जाने की घटनाओं के मद्देनजर कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर विस्तार से बताएं तो इसमें क्या गलत है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पद की शपथ के अनुसार काम करना चाहिए। वह पुलिस का बचाव कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि राज्य पुलिस की बैसाखियों से चल रहा है।


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