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टॉलीपाड़ा में फिर गूंजेगा लाइट, कैमरा, एक्शन, बंगाल में बेहद कड़े नियमों के साथ 10 जून से शुरू होगी फिल्मों की शूटिंग

बंगाल में बेहद कड़े नियमों के साथ 10 जून से दोबारा शुरू होगी फिल्मों की शूटिंग-मंत्री अरूप विश्वास की अध्यक्षता में प्रोड्यूसर्स-एक्टर्स-टेक्नीशियंस एसोसिएशनों की हुई बैठक में निर्ण

By Preeti jhaEdited By: Published: Mon, 08 Jun 2020 04:09 PM (IST)Updated: Mon, 08 Jun 2020 04:09 PM (IST)
टॉलीपाड़ा में फिर गूंजेगा लाइट, कैमरा, एक्शन, बंगाल में बेहद कड़े नियमों के साथ 10 जून से शुरू होगी फिल्मों की शूटिंग
टॉलीपाड़ा में फिर गूंजेगा लाइट, कैमरा, एक्शन, बंगाल में बेहद कड़े नियमों के साथ 10 जून से शुरू होगी फिल्मों की शूटिंग

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। टॉलीपाड़ा में फिर गूंजेगा- लाइट,कैमरा, एक्शन! बंगाल में धारावाहिकों के बाद अब बेहद कड़े नियमों के साथ फिल्मों की शूटिंग भी शुरू होने जा रही है। मंत्री अरूप विश्वास की अध्यक्षता में प्रोड्यूसर्स-एक्टर्स-टेक्नीशियंस एसोसिएशनों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। फिल्मों की शूटिंग 10 जून से शुरू होगी। बैठक में तय किया गया कि एक समय में 35 से अधिक लोग शूटिंग फ्लोर पर नहीं आ सकेंगे।

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वर्तमान में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शूटिंग करने की अनुमति नहीं दी गई है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को शूटिंग से पहले मुचलका जमा देना होगा। फिलहाल अंतरंग दृश्य नहीं फिल्माए जाएंगे। कलाकारों और टेक्नीशियंस को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया जाएगा।

गौरतलब है कि लॉकडाउन से टॉलीवुड को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। दर्जनों बांग्ला फिल्में अधर में हैं। बांग्ला फिल्म उद्योग से जुड़े हजारों लोगों की जीविका छीन गई है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि आगामी बुधवार से शूटिंग की अनुमति दिए जाने पर भी शूटिंग शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि लॉकडाउन में चीजें अस्त-व्यस्त हो गई हैं। उन्हें सहेजने में समय लगना स्वाभाविक है । 

बंगाल के रियलटर्स अब गैर-राजकोषीय उपायों की कर रहे मांग 

राज्य सरकार की ओर से रियल एस्टेट क्षेत्र को किसी प्रकार का प्रोत्साहन पैकेज नहीं मिलने के संकेत के बाद रियलटर्स अब गैर राजकोषीय उपायों की मांग कर रहे हैं । मालूम हो कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने पिछले दिनों कहा था कि कोविड-19 महामारी के बीच राज्य सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियां अब सरकार से गैर राजकोषीय उपायों की मांग कर रही हैं, जिसमें सर्किल रेट युक्तिकरण, निर्माण समयरेखा का विस्तार शामिल है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा है।


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