ईवीएम की कमी से फंसा निकाय चुनाव, कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा राज्य चुनाव आयोग
कोलकाता और हावड़ा में प्रस्तावित नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग ईवीएम की कमी का सामना कर रहा है।
ईवीएम की कमी से फंसा निकाय चुनाव।
HighLights
कोलकाता-हावड़ा निकाय चुनाव में ईवीएम की कमी का संकट।
राज्य चुनाव आयोग ने समाधान के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।
पुरानी याचिकाओं के कारण बड़ी संख्या में ईवीएम सुरक्षित रखी गई हैं।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता और हावड़ा में पूजा के बाद प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य चुनाव आयोग के सामने ईवीएम का संकट हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने समस्या के समाधान के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है।
दरअसल, पहले हुए निकाय और पंचायत चुनावों में अनियमितताओं को लेकर दायर कई जनहित याचिकाओं के कारण बड़ी संख्या में ईवीएम अदालत के निर्देश पर जिलाधिकारियों के पास सुरक्षित रखी गई हैं। अदालत की अनुमति के बिना इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। आयोग ने बताया कि आगामी चुनाव कराने के लिए उसके पास पर्याप्त ईवीएम उपलब्ध नहीं हैं। इन मशीनों को मुक्त कराने के लिए पुराने मामलों में याचिकाकर्ताओं की राय जानना जरूरी है।
वाममोर्चा और भाजपा की ओर से अतीत में दायर जनहित याचिकाओं में कई मामले अभी लंबित हैं। वाममोर्चा पक्ष के अधिवक्ता सब्यसाची चट्टोपाध्याय ने सवाल उठाया कि सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा से जुड़े पुराने मामलों की अब क्या स्थिति है।
आयोग के अधिवक्ता सप्तांशु बसु ने कहा कि उन मामलों की अब प्रासंगिकता नहीं रह गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता मामले वापस लेते हैं तो अदालत ईवीएम पर निर्णय दे सकती है। सब्यसाची ने जवाब देने के लिए सोमवार तक समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
