कोलकाता नगर निगम चुनाव से पहले SIR की 85 हजार से अधिक अपीलें लंबित
कोलकाता नगर निगम चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी 85 हजार से अधिक अपीलें लंबित हैं।
केएमसी चुनाव से पहले 85 हजार से अधिक अपीलें लंबित
HighLights
केएमसी चुनाव से पहले 85 हजार से अधिक अपीलें लंबित
एसआईआर के दौरान हटाए गए नामों पर सुनवाई बाकी
1 जुलाई की मतदाता सूची पर आधारित होंगे चुनाव
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी 85 हजार से अधिक अपीलें अब भी लंबित हैं।
इनमें बड़ी संख्या उन मतदाताओं की बताई जा रही है, जिनके नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे और वे अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाए थे।
अपीलों का समय पर निपटारा नहीं होने पर ऐसे मतदाता आगामी नगर निगम चुनाव में भी मतदान से वंचित रह सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि केएमसी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस साल एक जुलाई को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर कराया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल एसआइआर के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने अथवा हटाने से संबंधित अपीलों पर सुनवाई कर रहे हैं।
कोलकाता उत्तर में 28,748 अपीलों का फैसला बाकी
सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में 10 सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, सात विधानसभा क्षेत्रों वाले कोलकाता उत्तर निर्वाचन जिले से कुल 29,790 अपीलें दाखिल की गई थीं।
इनमें 1,042 अपीलकर्ताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। किसी का नाम सूची से हटाया नहीं गया। इस हिसाब से 28,748 अपीलें उस समय तक लंबित थीं।
चार विधानसभा क्षेत्रों वाले कोलकाता दक्षिण निर्वाचन जिले से कुल 39,979 अपीलें दाखिल हुई हैं। इनमें केवल 867 लोगों के नाम मतदाता सूची में दोबारा जोड़े गए हैं, जबकि किसी का नाम हटाया नहीं गया है। इस तरह यहां भी करीब 39 हजार अपीलों का निपटारा बाकी था।
इसके अलावा दक्षिण 24 परगना निर्वाचन जिले के अंतर्गत आने वाले पांच विधानसभा क्षेत्रों के उन हिस्सों से 22,521 अपीलें दाखिल हुई हैं, जो केएमसी क्षेत्र में आते हैं। इनमें 4,936 नाम मतदाता सूची में दोबारा शामिल किए गए, जबकि चार नाम हटाए गए हैं।
एक जुलाई की मतदाता सूची के आधार पर होगा चुनाव
एसआइआर से संबंधित अपीलों की बड़ी संख्या केवल कोलकाता तक सीमित नहीं है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बंगाल में एसआइआर से संबंधित 38.20 लाख से अधिक अपीलें दाखिल हुई थीं और इनमें 10 सितंबर तक 37.18 लाख से अधिक लंबित थीं। शीर्ष अदालत भी इन मामलों के समयबद्ध निपटारे की आवश्यकता पर जोर दे चुकी है।
राज्य चुनाव आयुक्त कृष्ण गुप्ता के अनुसार कोलकाता और हावड़ा नगर निगम सहित छह अन्य नगरपालिकाओं के चुनाव दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरे कराए जाने हैं।
उन्होंने पहले ही कहा है कि चुनाव 1 जुलाई को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर होंगे। ऐसे में जिन मतदाताओं के नाम इस सूची में नहीं हैं और उनकी अपीलों का फैसला नहीं हुआ है, उनके मतदान के अधिकार को लेकर चिंता बढ़ गई है।
