West Bengal: स्टूडेंट क्रेडिट लोन में छात्र डिफाल्टर हुए तो सरकार बनेगी गारंटर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, कोई बच्चा इस अधिकार से वंचित न रह जाए उसके लिए ममता बनर्जी ने अपनी तीसरी सत्ता में आने के दौरान घोषणा की थी कि यह अधिकार बच्चों को उनकी सरकार देगी। इस बाबत ममता बनर्जी ने स्टूडेंट क्रेडिट लोन की घोषणा की जिसके तहत बच्चों को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इस योजना की भूरि-भूरि प्रशंसा भी हुई लेकिन अब योजना को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इस वजह से कई छात्रों को लोन नहीं मिल पा रहा है। यह दिक्कत लोन प्रक्रिया को लेकर है जिस पर बैंकों की ओर से आपत्ति आ रही है। नवान्न के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस योजना में सबसे बड़ी दिक्कत रि-पे को लेकर है।

छात्र डिफाल्टर हुआ तो लोन रि-पे सरकार करेगी

नवान्न के वित्त विभाग से जुड़े अधिकारी ने बताया कि बैंकों की ओर से आशंका जतायी जा रही है कि अगर भविष्य में छात्र लोन चुका नहीं पाता तो लोन की राशि कौन देगा। ऐसा हो ही सकता है कि कोई छात्र डिफाल्टर निकले, इस स्थिति में लोन की वह राशि अगर छात्र का परिवार देने में सक्षम नहीं है तो कौन वह रुपये चुकाएगा। इसे लेकर बैंक और राज्य सरकार के साथ लगातार तनातनी चल रही है। नवान्न अधिकारी ने बताया कि उम्मीद है यह मसला जल्द सुलझ जाएगा।

राज्य सरकार गारंटर है, ​रि-पे करेगी कि नहीं यह बड़ा सवाल

स्टूडेंट क्रेडिट लोन योजना में राज्य सरकार गारंटर है लेकिन रि-पे राज्य सरकार करेगी कि नहीं इस पर सवाल उठते आ रहे हैं। अधिकारी की माने तो ऐसी योजना के लिए राज्य सरकार गारंटर बन सकती है। मुद्दा यह है कि गारंटर के तौर पर वह डिफाल्ट लोन के लिए क्या कदम उठाने वाली है जो फिलहाल तर्कसंगत बना हुआ है। शायद यही कारण है कि लोन के लिए बैंक छात्र से घर की दलील या बाकी दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं।