आगे बढ़ सकती है पंचायत चुनाव की तारीख : हाईकोर्ट
-चुनावी प्रक्रिया पर कलकत्ता हाईकोर्ट का 16 अप्रैल तक स्थगन, चुनाव आयोग को दिया नामांकन संबंधी
-चुनावी प्रक्रिया पर कलकत्ता हाईकोर्ट का 16 अप्रैल तक स्थगन, चुनाव आयोग को दिया नामांकन संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने निर्देश
-इस फैसले को खंडपीठ में चैलेंज कर सकती है तृणमूल
-अपनी अनुपस्थिति में सुनवाई पर रोक को भाजपा ने दाखिल किया कैवियेट
जागरण संवाददाता, कोलकाता : पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल तक स्थगन लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जरुरत पड़ने पर चुनाव की तारीख भी आगे बढ़ाई जा सकती है। 16 अप्रैल आयोग को नामांकन संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। इस स्थगन तक आयोग चुनाव संबंधी कोई कदम नहीं उठा सकता। रिपोर्ट जमा होने के बाद फिर सुनवाई होगी। गुरुवार न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने यह निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि अगले महीने में बंगाल में तीन स्तरों पर पंचायत चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। इसके नामांकन दाखिल का अंतिम दिन गत सोमवार था लेकिन चुनाव आयोग ने नाटकीय रूप से सोमवार अधिसूचना जारी कर नामांकन की अवधि मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक बढ़ा दिया। आयोग के इस निर्देश पर तृणमूल कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की। उसके बाद नोटिफिकेशन के जारी होने के 24 घंटे के अंदर ही आयोग ने फिर एक अधिसूचना जारी कर पुरानी अधिसूचना को रद कर दिया था। अदालत के इस फैसले से नाराज भाजपा ने पहले कलकत्ता हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दायर किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार साफ-साफ कहा कि बंगाल के पंचायत चुनाव संबंधी तमाम फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट ही लेगा। इसी आधार पर गुरुवार हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चुनावी प्रक्रिया पर 16 तक स्थगन लगाया है। -अब खंडपीठ में इस निर्देश को चैलेंज कर सकती है तृणमूल
कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार द्वारा पंचायत चुनाव संबंधी निर्देश को चैलेंज करते हुए अब तृणमूल कांग्रेस खंडपीठ जा सकती है। उससे पहले भाजपा ने गुरुवार हाईकोर्ट में कैवियेट दाखिल कर दी है। ताकि उसकी अनुपस्थित में पंचायत चुनाव संबंधी मामले पर सुनवाई प्रक्रिया ना हो।
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प्रतिक्रिया
कल्याण बनर्जी (अधिवक्ता व तृणमूल सांसद)
अदालत ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर 16 अप्रैल तक स्थगन लगाया है। 16 अप्रैल तक आयोग से तलब किए गए स्टेटस रिपोर्ट पेश होने के बाद फिर अगली सुनवाई होगी। बाबुल सुप्रियो (केंद्रीय राज्य मंत्री)
चुनावी प्रक्रिया पर 16 अप्रैल तक स्थगन तृणमूल के व्यवहार पर बड़ा प्रहार है। अदालत के इस स्थगन के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। सूर्यकांत मिश्रा (विरोधी दल के नेता)
अदालत द्वारा लगाए गए स्थगन का स्वागत करता हूं। अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष)
स्थगन के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे पंचायत चुनाव झूल रहा है।