लिंचिंग व एससी / एसटी बिल पर चर्चा को राज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

-17 जनवरी की बैठक में सीएम समेत आठ विधायक दलों के नेताओं को किया गया है तलब

-विधानसभा व राज्य सरकार से मिले अधूरे इनपुट के कारण राज्यपाल के पास लंबित है विधेयक

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिंचिंग व एससी / एसटी विधेयक पर चर्चा को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक 17 जनवरी को राजभवन में बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत विधानसभा में विभिन्न विधायक दलों के आठ नेताओं को तलब किया गया है। राज्यपाल ने यह बैठक अनुशंसा के लिए उनके पास लंबित पड़े लिंचिंग और एससी-एसटी कमीशन गठन से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के लिए बुलाई है।

दरअसल राज्यपाल इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले विधेयक को लेकर नेताओं से इनपुट लेना चाहते हैं। यहां बता दें कि विधानसभा ने गत मानसून सत्र (सितम्बर 2019) में ही द वेस्ट बंगाल (प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग) बिल, 2019 और द वेस्ट बंगाल स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बिल, 2019 पारित किया था जो राज्यपाल के अनुमोदन के लिए राजभवन में लंबित है।

राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राजभवन के प्रयासों के बावजूद उक्त बिल पर न तो विधानसभा से और ना ही राज्य सरकार से इनपुट उपलब्ध कराया गया है। इसे लेकर अब राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया है। कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से दोनों विधेयक में तथ्यात्मक रूप से संतोषजनक जानकारी नहीं है लिहाजा इसे मंजूर नहीं दी जा सकी है।

राज्यपाल के प्रेस सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है राज्य विधानसभा में विधायक दलों के आठ नेताओं को राज्यपाल ने बैठक में बुलाया है जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान (कांग्रेस), वाममोर्चा विधायक दल के नेता डाक्टर सुजन चक्रवर्ती व अन्य का नाम शामिल है। बयान में कहा गया है उक्त आठ नेताओं को भेजे गए संवाद में राज्यपाल ने प्रासंगिक विवरण दिया है, जो कि बिल पर विचार के लिए शुरू हुए गतिरोध के संबंध में है।