निजी स्कूलों पर नजर रखेगी सरकार: पार्थ

- सरकार से एनओसी नहीं लेने पर सवाल

- सरकारी स्कूलों में ड्रापआउट घटने का दावा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा है कि राज्य में निजी स्कूल सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिए बिना ही धंधा कर रहे हैं। सरकार निजी स्कूलों की क्रिया-कलाप पर नजर रखेगी और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। चटर्जी ने सोमवार को विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि स्कूल के नाम पर कुछ अन्य व्यवसाय हो रहा है तो सरकार इस पर कड़ी नजर रखेगी।

चटर्जी ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकारी स्कूलों में ड्रापआउट घट रहा है। उन्होंने कहा कि 2016 में प्राथमिक स्कूलों में ड्रापआउट 3.85 प्रतिशत था। चालू शिक्षा वर्ष में यह घट कर 2.12 प्रतिशत हो गया है। अपर प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में भी ड्रापआउट में गिरावट आई है। शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि स्कूलों में शिक्षकों की कुछ कमी है। लेकिन शिक्षक और छात्रों में असंतुलन की वजह से यह कमी दिख रही है। कहीं कहीं शिक्षक अधिक है तो छात्र कम है। कहीं-कहीं छात्र अधिक है तो शिक्षक कम हैं। सरकार छात्र के अनुपात में शिक्षकों को भेज कर संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। अगले दो तीन माह में स्कूलों में छात्र व शिक्षकों की संख्या के अनुसार संतुलन बना लिया जाएगा।

चटर्जी ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लेकिन विपक्ष के हस्तक्षेप करने से मामला कोर्ट तक पहुंच जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कोई त्रुटि होने पर विपक्षी दलों से सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी करने पर काम ठप हो जाएगा।