राज्य ब्यूरो, कोलकाता : राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) समेत विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उन्हें सूचनाएं नहीं प्रदान करने को 'असंवैधानिक व 'दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रदान करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। यह असंवैधानिक व दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजीबीएस समेत विभिन्न मुद्दों पर उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

गौरतलब है कि इससे पहले राज्यपाल ने ममता सरकार से बीजीबीएस पर श्वेतपत्र लाने को कहा था। राज्यपाल ने इसे लेकर राज्य के पूर्व वित्तमंत्री व वर्तमान में वित्त विभाग के मुख्य आर्थिक सलाहकार डा. अमित मित्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि वे आर्थिक भ्रम फैला रहे हैं, जिसका राज्य के विकास पर भारी असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि राज्यपाल पिछले कुछ समय से बीजीबीएस को लेकर मुखर हैं।

राज्यपाल ने पूर्व वित्त मंत्री से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके दावे के अनुसार राज्य के किस भाग में 12.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। मित्रा ने कुछ समय पहले वित्त मंत्री का पद छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें वित्त विभाग का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। धनखड़ ने सवाल किया था-मैं वित्त विभाग के मुख्य सलाहकार से यह बताने का आग्रह करता हूं कि बीजीबीएस के पांच संस्करणों में बंगाल के किस हिस्से में 12.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है जैसा कि दावा किया गया है। उन्होंने यह भी पूछा था कि कौन सी कंपनियां निवेश कर रही हैं और ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है?

Edited By: Vijay Kumar