किसानों के साथ न्याय करने का समय, उन्हें केंद्रीय सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए : राज्यपाल
बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं किए जाने को लेकर गुरुवार को एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं किए जाने को लेकर गुरुवार को एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की व्यर्थता की वजह से बंगाल के 70 लाख किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि किसानों को केंद्रीय सहायता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और उनके साथ न्याय करने का यह समय है। धनखड़ ने ट्वीट किया, बंगाल के किसानों को अब तक 8400 करोड़ रुपये का लाभ नहीं मिल सका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की व्यर्थता की वजह से किसान इससे वंचित हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार को किसानों की सूची ही नहीं भेजी। अपने दूसरे ट्वीट में राज्यपाल ने बीते सात फरवरी को विधानसभा में अपने संबोधन की एक कॉपी भी डाली है।
राज्यपाल ने लिखा कि उस दिन उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि राज्य के किसानों को अभी तक मात्र 620 करोड़ रुपये मिले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति अन्याय उचित नहीं है. देश के किसी भी हिस्से में रहनेवाले किसानों को केंद्र से मिलनेवाली राशि मिलनी ही चाहिए, क्योंकि यह उनका अधिकार है। बताते चलें कि किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं किए जाने को लेकर राज्यपाल कई बार सवाल उठा चुके हैं।