हावड़ा नगर निगम से संबंधी बिल पर राज्य के महाधिवक्ता से बातचीत करना चाहते हैं राज्यपाल धनकर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हावड़ा नगर निगम से बाली नगरपालिका के क्षेत्रों को अलग करने संबंधी बिल पर राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्रनाथ मुखोपाध्याय से बातचीत करना चाहते हैं। गौरतलब है कि राज्यपाल ने अबतक इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस बिल को लेकर उनके मन में बहुत से सवाल हैं, जिनका वे जवाब चाहते हैं। इसी बाबत वे राज्य के महाधिवक्ता से मुलाकात करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि महाधिवक्ता ने गत गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले पर हुई सुनवाई में इस बात को स्वीकार किया था कि राज्यपाल ने अभी तक इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था कि एक लिखित बयान को देखकर उन्होंने समझ लिया था कि मामला निपट गया है इसलिए उन्होंने अदालत को सूचित किया था कि राज्यपाल ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्यपाल की तरफ से महाधिवक्ता के उक्त दावे का खंडन किया गया था। गौरतलब है कि राज्यपाल के बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने पर हावड़ा नगर निगम के चुनाव पर सवालिया निशान लग गया है।

कुछ दिन पहले राज्यपाल ने सुझाव देते हुए कहा था कि राज्य चुनाव आयोग अगर चाहे तो हावड़ा और बाली के कुल 66 वार्डों में वर्ष 2015 की तरह चुनाव करा सकता है। उन्होंने ट्वीट किया था कि हावड़ा नगर निगम (संशोधन) बिल अभी भी उनके विचाराधीन है। सरकार के पास से कुछ तथ्यों के लिए प्रतीक्षा की जा रही है। हावड़ा से बाली नगरपालिका के क्षेत्रों को अलग करने के लिए उनके पास अलग से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है इसलिए राज्य चुनाव आयोग अगर चाहे तो वर्ष 2015 की तरह हावड़ा व बाली के 66 वार्डों में चुनाव करा सकता है।

गौरतलब है कि हावड़ा नगर निगम के तहत 50 और बाली नगरपालिका के तहत 16 वार्ड हैं। इतने दिनों तक बाली के इलाके हावड़ा नगर निगम के ही अधीन थे। पिछले महीने राज्य विधानसभा में ममता सरकार की तरफ से हावड़ा नगर निगम से बाली के इलाकों को अलग करने संबंधी बिल पारित हुआ था। गौरतलब है कि राज्यपाल की तरफ से एक साथ 66 वार्डों का चुनाव कराने की बात कहे जाने पर भी वर्ष 2015 में सिर्फ बाली नगरपालिका के 16 वार्ड के लिए वोट पड़े थे। हावड़ा नगर निगम के 50 वार्ड का चुनाव वर्ष 2013 में हुआ था।