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शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ममता सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय कमेटी, इस बार ऑनलाइन होगी काउंसिलिंग

कमेटी में स्कूल शिक्षा आयोग के सर्वोच्च स्तर के दो पदाधिकारी शामिल इस बार ऑनलाइन होगी काउंसिलिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा किए जाने के बाद सरकार इसे लेकर तत्पर हो गई है और किसी तरह का विलंब नहीं करना चाहती।

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 18 Nov 2020 12:38 PM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2020 12:38 PM (IST)
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ममता सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय कमेटी,  इस बार ऑनलाइन होगी काउंसिलिंग
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा किए जाने के बाद सरकार इसे लेकर तत्पर हो गई है और किसी तरह का विलंब नहीं करना चाहती।

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गठित कमेटी में स्कूल शिक्षा आयोग (एसएससी) के सर्वोच्च स्तर के दो पदाधिकारी शामिल हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के उप सचिव स्तर के अधिकारी भी कमेटी में हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि एवं शिक्षा विभाग के विधि विभाग के अधिकारी को भी कमेटी में शामिल किया गया है। सूत्रों ने आगे बताया कि इस बार काउंसिलिंग ऑनलाइन होगी। किस स्कूल में किन-किन विषयों के लिए शिक्षक के पद खाली हैं, काउंसिलिंग के समय ऑनलाइन इसकी सूची नौकरी के उम्मीदवारों को दी जाएगी।

गौरतलब है कि, इस समय अदालत में टेट को लेकर कई मामले चल रहे हैं। अगले कुछ दिनों में उन पर फैसला होने की उम्मीद है क्योंकि सभी मामलों की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है। टेट पर लागू स्थगनादेश के हटते ही द्रुत गति से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दूसरी तरफ ममता सरकार की इस घोषणा से उम्मीदवारों में खुशी की लहर है। ममता सरकार की तरफ से जनवरी तक सभी पदों को भर दिए जाने की घोषणा की गई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता बनर्जी ने यह घोषणा की है। बिहार में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी रोजगार बड़ा मुद्दा बना था इसलिए ममता सरकार इसे लेकर किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। 


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