सोशल मीडिया पर जातिसूचक गाली भी एससी-एसटी एक्ट के दायरे में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया नए सिरे से जांच का आदेश

वर्ष 2022 में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने गुप्त बयान, गवाहों के बयान और फेसबुक लिंक की जांच की। हालांकि, 20 जनवरी 2023 को पुलिस ने जांच में कोई सूत्र नहीं मिलने का हवाला देते हुए ‘नील’ फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी।

पुलिस का कहना था कि साइबर थाने के माध्यम से फेसबुक से यूजर की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन कंपनी से जानकारी नहीं मिली। अलीपुर की विशेष अदालत ने शिकायतकर्ता की आपत्ति खारिज करते हुए पुलिस रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी।

अदालत के आदेश में कहा गया कि एससी-एसटी कानून में ‘जनसमक्ष अपमान’ की अवधारणा सोशल मीडिया जैसे डिजिटल मंचों तक भी लागू हो सकती है। कानून की संबंधित धाराओं में अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति को जानबूझकर अपमानित या भयभीत कर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने पर दंड का प्रावधान है।