बंगाल में केंद्र के बजट से पहले पेश ममता सरकार का 'ममतामय' बजट

कोलकाता [जयकृष्ण वाजपेयी]।केंद्र सरकार के आम बजट से एक दिन पहले बुधवार को वित्तमंत्री अमित मित्रा ने बंगाल विधानसभा में वित्त वर्ष 2018-19 का 'ममतामय' बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने आगामी कुछ माह में होने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए ग्राम बांग्ला के लिए जहां पिटारा खोला तो गरीब लोगों के लिए लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट में सामाजिक विकास पर जोर दिया गया है। इस बजट की नई चमक लड़कियों के लिए 'कन्याश्री' के बाद 'रूपश्री' व दिव्यांगों के लिए 'मानवी' योजना है। 'कन्याश्री' का लक्ष्य है लड़कियों को शिक्षित करना और 'रूपश्री' का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना।'रूपश्री' योजना के तहत वार्षिक डेढ़ लाख से कम आए वाले छह लाख परिवारों की बेटियों को 18 वर्ष की होने पर शादी के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपये दिया जाएगा। इसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया गया है। यही नहीं लड़कियों की पढ़ाई के लिए शुरू की गई 'कन्याश्री' योजना जिसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है उसमें प्रति वर्ष मिलने वाली छात्रवृत्ति 750 रुपये से बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दी गई है। वहीं 'मानवी' योजना के तहत राज्य में पहले 44 हजार के स्थान पर अब 2 लाख दिव्यांगों को भत्ता दिया जाएगा। पहले दिव्यांगों को 750 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, अब एक हजार रुपये मिलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) जल्दबाजी में लागू करने पर आपत्ति जताते हुए मित्रा ने कहा कि किसान काफी परेशान हैं। इसलिए किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष फंड तैयार किया गया है। उन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से करीब 18 मिनट का संक्षिप्त ही बजट भाषण दिया जिसमें बजट की मुख्य बातों का उन्होंने उल्लेख किया। एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में एक फीसद की छूट की घोषणा की। पहले ग्रामीण क्षेत्र में यह छह फीसद था उसे अब पांच फीसद व शहरी क्षेत्र में जो सात फीसद था उसे अब छह फीसद किया गया है। चाय बागान क्षेत्र में कृषि आयकर पर 100 फीसद छूट दी गई है। राज्य ने दावा किया है कि 25 लाख चाय श्रमिक इससे लाभान्वित होंगे। वर्तमान में चाय पत्ती उत्पादन पर शिक्षा सेस व ग्रामीण विकास कर लिया जाता था जिसे आगामी वित्त वर्ष से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा कृषि कार्य हेतु कृषि जमीन खरीदने पर म्यूटेशन नि:शुल्क कर दिया गया है। राज्य के 66 हजार के स्थान पर अब एक लाख वृद्ध किसानों को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। पहले उन्हें 750 रुपये प्रति माह दिए जाता था वह एक हजार रुपये किया गया। वहीं महानगर में इस वर्ष से 40 इलेक्टि्रक बस चलाने का भी एलान किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के प्रभाव के बावजूद वित्त वर्ष में आठ लाख रोजगार पैदा हुए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले छह वर्षो में 81 लाख लोगों को रोजगार दिया है।

ऋण तीन लाख करोड़ के पार पर, बजट घाटा मात्र छह करोड़

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 2 लाख 14 हजार 958.75 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जो छह करोड़ रुपये का घाटा दर्शाता है। वहीं राज्य पर ऋण का बोझ तीन लाख करोड़ के पार हो चुका है, जिसका ब्याज व मूल चुकाने पर आगामी वित्त वर्ष में मोटी रकम खर्च होने का अनुमान है।

बंगाल बजट 2018-19 की खास बातें 

किसान, बेटियों, दिव्यांग और ग्राम बांग्ला पर बड़ी मेहरबानी

-लड़कियों के लिए 'कन्याश्री' के बाद अब 'रूपश्री' योजना 

-बाल विवाह रोकने के लिए 'रूपश्री' नई योजना के मद में 1500 करोड़ आवंटित 

-'रूपश्री' के तहत डेढ़ लाख से कम आय वाले परिवार की बेटियों की 18 वर्ष पूरा होने पर शादी के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपये देने की घोषणा 

-दिव्यांगों के लिए नई योजना 'मानवी' की घोषणा, प्रति माह 750 के स्थान पर 1000 रुपये मिलेगा भत्ता 

-44 हजार दिव्यांगों के स्थान पर अब दो लाख दिव्यांगों को मिलेगा भत्ता

-'कन्याश्री' में वार्षिक छात्रवृत्ति 750 से बढ़ाकर अब 1000 रुपये

-'कन्याश्री' के लिए 1200 करोड़ आवंटित 

-किसानों के लिए 100 करोड़ का विशेष पिटारा, वृद्ध किसानों के वृद्धापेंशन 750 से बढ़ाकर एक हजार रुपये

-66 हजार की जगह अब एक लाख वृद्ध किसानों को दिया जाएगा भत्ता 

-एक करोड़ की संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में एक फीसद की छूट

-ग्रामीण इलाकों में स्टांप ड्यूटी 6 के स्थान पर 5 व शहरी क्षेत्र में 7 के स्थान पर 6 फीसद 

-कृषि जमीन की खरीदने पर म्यूटेशन शुल्क पूरी तरह से माफ

-चाय बागानों क्षेत्र में कृषि आयकर पर100 फीसद छूट 

-इससे 25 लाख चाय श्रमिकों के लाभान्वित होने का दावा 

-ममता का छह वर्षो में 81 लाख लोगों रोजगार देने का दावा 

-अल्पसंख्यक व मदरसा शिक्षा के लिए 3716.22 करोड़ आवंटित 

-उत्तर बंगाल उन्नयन विभाग के लिए 640.48 करोड़ आवंटित 

-इस वर्ष कोलकाता में दौड़ेगी 40 इलेक्टि्रक बस 

-वित्तवर्ष 2018-19 के लिए 2 लाख 14 हजार 958.75 करोड़ बजट आवंटन 

-बीमार होने की वजह से वित्तमंत्री ने विस अध्यक्ष से अनुमति लेकर 18 मिनट में बजट पेश किया

-77 पन्ने के बजट स्पीच के मुख्य बिंदुओं को ही विधानसभा में पढ़ा गया

-वित्तमंत्री ने बजट में दिखाया मात्र 6 करोड़ का घाटा